उड्डाणपुलासाठी उपोषण ही डोळ्यांत धूळफेक

शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील प्रस्तावित उड्डाणपुलाबाबतचा निर्णय मुंबईला मंत्रालयात अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. मात्र केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शहराच्या आमदारांनी नगरकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक चालवली आहे. या प्रश्नासाठी साखळी उपोषण हा त्यातलाच प्रकार आहे अशी टीका मनसेने केली आहे.
रखडलेल्या उड्डाणपुलासाठी आमदार अनिल राठोड यांनी उद्यापासून (गुरुवार) साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्र्वभूमीवर मनसेचे ज्येष्ठ नेते वसंत लोढा, जिल्हा संघटक सचिन डफळ, संजय झिंजे व नितीन भुतारे यांनी आज पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. या पत्रासोबत उड्डाणपुलाबाबत नगरच्या बांधकाम विभागाने मुख्य अभियंत्यांना पाठवलेल्या प्रस्तावाची प्रतही देण्यात आली आहे.
नगर-शिरूर रस्त्याच्या खासगीकरणातून करण्यात आलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामात शहरातील उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. सन २००६ मध्ये या रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्या करारातील नियमांनुसार पुलासाठी जागा संपादित करून देण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची होती. मात्र भूसंपादनाचेच काम रखडल्याने ही प्रक्रिया लांबली. उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असणारी ३० मीटर रुंदीची जागा विकसकाला देण्यास तब्बल २ वर्षे ८ महिने विलंब झाला. सप्टेबर १३ च्या अखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. तोपर्यंत या कामाचा खर्च तब्बल पाचपटींनी वाढला. १५ कोटी रुपयांच्या या मूळ कामाला आता ७५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
मनसेने याबाबत केलेल्या आंदोलनानंतर गेल्या मे महिन्यात मुंबईला झालेल्या बैठकीत ही गोष्ट तत्त्वत: मान्य करण्यात आली होती. तसेच विलंबामुळे विकसकाला वाढीव खर्च देण्याचेही मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार नगरच्या बांधकाम विभागाने नवा प्रस्ताव तयार केला असून विलंबामुळे वाढलेल्या खर्चापोटी विकसकाला २० कोटी ७३ लाख ९९ हजार रुपये देय आहेत. ती मंजूर करून विकसकाला टोलवसुलीची मुदत एक वर्षांने वाढवता येईल असा प्रस्ताव देण्यात आला असून विकसकाने ते मान्य न केल्यास त्याच्यावर कारवाई करून निविदा रद्द करणे किंवा त्याची टोलवसुली बंद करून ती बांधकाम खात्यामार्फत करता येईल असेही या प्रस्तावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही सर्व प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मनसेने या पत्रकात दिली आहे.
 येथील उपोषणाचा काय उपयोग?
विविध कारणांनी वाढलेली गुंतागुंत लक्षात घेता हा प्रश्न मंत्रालयाच्याच पातळीवर सुटू शकतो. त्याशिवाय उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लागणार नाही. आमदारांनी त्यासाठी मुंबईला विधिमंडळासमोर उपोषण करायला पाहिजे, येथे बसून काय उपयोग, असा उपरोधिक सवालही मनसेने या पत्रकात केला आहे.