शीळ येथील इमारत दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या शहरांमधील धोकादायक तसेच राहण्यालायक नसलेल्या इमारतींचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू केले असले तरी नवी मुंबईसारख्या तुलनेने नव्या शहरात धडधाकट इमारतीही धोकादायक ठरवून पुनर्बाधणीच्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याची तयारी येथील काही नेते तसेच विकासकांनी चालविल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. नवी मुंबईत सिडकोने उभारलेल्या निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी २.५ चटई निर्देशांक देण्याचा निर्णय महापालिकेने नुकताच घेतला आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. तरीही शहरात पुनर्बाधणीचे वारे जोमाने वाहू लागले आहेत. इमारत धोकादायक तसेच मोडकळीस आल्याशिवाय तिला पुनर्बाधणीचे धोरण लागू होत नाही. त्यामुळे तुलनेने चांगल्या दर्जाच्या आणि एरवी दुरुस्तीलायक असलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरविण्याचे प्रयत्न काही बिल्डर आणि राजकीय नेते त्या ठिकाणच्या रहिवासी संघटनांमधील प्रतिनिधींना हाताशी धरून करू लागल्याची चर्चा शीळ दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
सिडकोने वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ अशा उपनगरांमध्ये उभारलेल्या अनेक इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. वाशीतील जे.एन.टाइप तसेच कोपरखैरणे येथील आकाशगंगा वसाहतीमधील इमारती सिडकोने नेमलेल्या वेगवेगळ्या समित्यांनी यापूर्वीच धोकादायक जाहीर केल्या आहेत. वाशी सेक्टर-१० येथील श्रद्धा अपार्टमेंटमधील काही इमारती धोकादायक ठरल्याने तेथील रहिवाशांना इतरत्र हलविण्यात आले आहे. ही काही उदाहरणे असली तरी सिडकोच्या सर्वच इमारती धोकादायक असल्याचे चित्र गेल्या काही काळापासून अगदी पद्धतशीपणे रंगविले जात आहे. सिडकोच्या निकृष्ट बांधकामांचा नमुना ठरलेल्या आणि धोकादायक बनलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी आवश्यक असल्याने त्यासाठी २.५ चटई निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव नुकताच नवी मुंबई महापालिकेने मंजूर केला आहे. असे असले तरी इमारती धोकादायक ठरविताना महापालिकेने जी प्रक्रिया आखली आहे त्याभोवती सध्या संशयाचे धुके जमले आहे.
धोकादायक इमारतीची पुनर्बाधणी
वाशीतील जे.एन.टाइप वसाहतीसारखे हाताच्या बोटावर मोजता येणारे काही अपवाद सोडले तर वाशी, नेरुळ, कोपरखैरणे येथील सिडकोच्या बऱ्याचश्य इमारतींची अवस्था अद्याप तितकीशी वाईट झालेली नाही. काही इमारतींमधील घरांमध्ये प्लॅस्टर निखळणे, भितींला तडे जाणे असे प्रकार घडू लागले आहेत. केवळ या निकषांवर अशी इमारत धोकादायक ठरविता येते का, असे काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. वाशी सेक्टर नऊ येथील महापालिकेच्या अग्निशमन केंद्रालगत असलेली सी.टाईप वसाहतींमधील काही इमारती महापालिकेने यापुर्वीच धोकादायक जाहीर केल्या आहेत. इमारतीमधील रहिवाशी संघटनेने आयआयटी या संस्थेचा अहवाल महापालिकेस सादर केला. त्यानुसार या इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या. असे असले तरी याच वसाहतींमधील काही रहिवाशांनी मात्र इमारती धोकादायक नाहीत, अशा स्वरूपाचा अहवाल महापालिकेस सादर केला आहे. या वसाहतीच्या प्रवेशद्वारावर एका बिल्डरच्या पुनर्बाधणी प्रकल्पाचे फलक लागले आहेत. या एका घटनेमुळे इमारत धोकादायक ठरविण्याची प्रक्रियाच वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
अंतर्गत समिती वादात
महापालिकेने यासंबंधी जी नियमावली तयार केली आहे, त्यामध्ये आयुक्त, शहर अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता, नगररचना अधिकारी अशा चौघा अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली आहे. इमारत धोकादायक ठरविण्याचे अधिकार या चार अधिकाऱ्यांच्या समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. शीळ येथील दुर्घटनेनंतर जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांमध्ये धोकादायक इमारती जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला कमालीचा वेग आला आहे. त्यामुळे गरम तव्यावर सिडकोच्या धडधाकट इमारतीही धोकादायक ठरविता येतील का, असे प्रयत्न काही विकसकांकडून सुरू झाले आहेत. सिडकोच्या दुरुस्तीलायक असलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरवायच्या आणि पुनर्बाधणी प्रकल्पांचे इमले उभे करायचे, असा हा डाव आहे. महापालिकेतील अंतर्गत समितीवर यासाठी राजकीय दबाव येण्याची चिन्हे असून त्यामुळे आयआयटीसारख्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असा दबाव शहरातील नियोजनकर्त्यांमधून वाढू लागला आहे.
ही बनवाबनवी जूनीच
चांगल्या, धडधाकट आणि दुरुस्तीलायक असलेल्या इमारती मोडकळीस आल्याचे भासवून महापालिकेतील ठराविक अभियंत्यांना हाताशी धरुन त्या धोकादायक ठरविण्याचा प्रकार तसा जुनाच आहे, असा आरोप शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि अशा प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांनी वृत्तान्तशी बोलताना केला. शीळ येथील दुर्घटनेनंतर याप्रक्रियेला वेग आला असला तरी नवी मुंबईत ही बनवाबनवी केव्हाच सुरू झाल्याचा आरोपही ठाकूर यांनी केला.
