राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये चालू असलेली जकात पद्धती रद्द करून त्याऐवजी १ एप्रिलपासून स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचालींना नागपूर महापालिका कडाडून विरोध करणार असून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे, असे महापौर अनिल सोले यांनी आज स्पष्ट केले. महापालिकेत आज सर्व गटनेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेत स्थानिक स्वराज्य कर लागू करण्यात आला तर महापालिकेच्या आर्थिक स्थिती ढासळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि शहराच्या विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला त्यावेळी कुठल्याही महापालिकेच्या महापौरांना विश्वास घेतले नाही त्यामुळे नाशिक, सांगली, कोल्हापूरसह अन्य महापालिकांनाही एलबीटीला विरोध केला असून त्यातील काही न्यायालयात गेल्या आहेत. स्थाानिक स्वराज्य कर लागू करण्यात आल्यानंतर नाक्यावर कुठलाही माल तपासता येणार नाही. शहरात आल्यावरच त्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि त्यात आज ज्या प्रमाणात जकात वसुली केली जात आहे ही अध्र्यावर घसरेल. महापालिकेच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने ही स्थिती अतिशय धोकादायक आहे. या संदर्भात सभागृहात हा विषय ठेवण्यात येणार असून सभागृहात चर्चा केली जाणार आहे, असेही महापौरांनी सांगितले.
मुंबईला झालेल्या महापौर परिषदेतही अनेक महापौरांनी एलबीटीला विरोध दर्शविला आहे. एलबीटी कर पद्धतीमध्ये चुकवेगिरीबाबत धाडी टाकण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. तसेच व्यापारांनी स्वत एलबीटीसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या घोषणापत्रानुसार हा कर आकारण्यात येईल. त्यामुळे जकात करापासून प्राप्त उत्पन्नाचे तुलनेत फारक कमी उत्पन्न महापालिकेला मिळेल. जकात विभागाचे कागदपत्राचे आधारे विक्री कर आणि आयकर विभाग कारवाई करीत असतात मात्र यापुढे जकात विभागाला प्रभावीपणे कारवाई करता येणार नाही. राज्य सरकारने एलबीटी लागू केला तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. वाढते शहरीकरण बघता एलबीटीमुळे शहराच्या विकास कामावर परिणाम होईल. एलबीटी आर्थिक बाबींशी निगडीत असल्यामुळे या संदर्भात शासनाने प्रत्येक महापालिकेशी चर्चा करण्याची गरज आहे, असे मत सोले यांनी मांडले. महापालिकेला आतापर्यंत ४४२ कोटी रुपयांची जकात मिळाली आहे त्यामुळे शहराचा विकास आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्यात आले आहे.
बैठकीला उपमहापौर संदीर जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, शिवसेना गट नेते बंडू तळवेकर, मनसे गटने ता श्रावण खापेकर, रिपाइं आघाडीचे नेते राजू लोखंडे, मुस्लिम गट नेते अस्लम खान, राहुल तेलंग, सुधाकर कोहळे, मुन्ना यादव, संदीप जोशी, किशोर गजभिये, बंडू राऊत आदी नगरसेवक उपस्थित होते.
एलबीटीला महापालिकेचा कडाडून विरोध
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये चालू असलेली जकात पद्धती रद्द करून त्याऐवजी १ एप्रिलपासून स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचालींना नागपूर महापालिका कडाडून विरोध करणार असून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे, असे महापौर अनिल सोले यांनी आज स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 29-12-2012 at 03:56 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Strong oppose to lbt by municipal corporation