दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरमुळे (डीएमआयसी) मानवी निर्देशांकात अजिबात वाढ होणार नाही. उलट गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत जाईल. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्यापासून (शुक्रवार) १८ मार्च दरम्यान संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. ही यात्रा औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ११ मार्चला येणार असून कुंभेफळ येथे या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मेळावा होणार आहे. मेळाव्यास सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर, उल्का महाजन, सुनीती सु. र., सुहास कोल्हेकर, विश्वंभर चौधरी आदींची उपस्थिती असेल.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हा १ हजार ४८३ किलोमीटरचा पट्टा असून दोन्ही बाजूंनी १५० किलोमीटरची रुंदी असणार आहे. यात प्रत्येकी २० हजार हेक्टरची गुंतवणूक क्षेत्रे व प्रत्येकी १० हजार हेक्टरचे औद्योगिक क्षेत्र उभारले जाणार आहे. ३ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. एकूण जमिनीच्या १४ टक्के भाग संपादित होणार आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे रोजगार बुडतील. परिणामी सर्वसामान्य माणसाचा विकास होईल, अशी ही योजना नाही. त्यामुळे त्यास विरोध असल्याचे प्रा. विजय दिवाण यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. या वेळी प्रकल्पाला विरोध करणारे शेतकरीही उपस्थित होते. काही जणांनी विरोध कशासाठी, याची माहिती दिली.
शेंद्रा-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीसाठी टप्पा-२मध्ये काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. कोणतीही नोटीस न देता अथवा अ‍ॅवॉर्ड घोषित न करता जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना जमिनीची रक्कमही दिली गेली नाही, तरीदेखील जमिनीवर एमआयडीसीने ताबा घेतला, असा अनुभव एका शेतकऱ्याने सांगितला. अशा अनेकांच्या जमिनी संपादित होऊ शकतात. जमीन खरेदी-विक्रीच्या वाटाघाटी लोकप्रतिनिधींमार्फत केल्या जातात. तसे होऊ नये. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना जमिनी या प्रकल्पाला द्यायच्या नाहीत, त्यांच्यावर बळजबरी केली जाऊ नये म्हणून ही निदर्शने असल्याचे प्रा. दिवाण यांनी सांगितले.
