महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) विद्यार्थ्यांना ई-सुविधा देण्याऐवजी त्यांची लूट करीत असल्याचा आरोप विधिसभेत करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना ई-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या नावावर पैशाची लूट करणाऱ्या एमकेसीएलने आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या सुविधा दिल्या, असा प्रश्न विधिसभा सदस्यांनी उपस्थित केला. सदस्यांच्या प्रश्नांवर विद्यापीठ प्रशासनाने समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने हा प्रश्न विद्यापीठाला राखून ठेवावा लागला.
२००५-०६ पासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील प्रथम वर्षांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रति विद्यार्थ्यांप्रमाणे ५० रुपये शुल्क घेण्यास सुरुवात झाली. त्या बदल्यात विद्यार्थ्यांना त्यांचे ‘लॉगीन आयडी’ आणि ‘पासवर्ड’ दिले गेले. ते मिळताच विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ‘इझी पोर्टल’च्या माध्यमातून शैक्षणिक माहिती, संशोधन, नोकरीची संधी, परीक्षेबाबतची माहिती, ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुविधा, पात्रता प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्तीची माहिती आदीसह अनेक सुविधा देण्याचे मंजूर करण्यात आले, मात्र अद्यापही आवश्यक त्याप्रमाणात एमकेसीएल सुविधा पुरवत नसल्याचे अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांचे म्हणणे होते.
यासंबंधीचा प्रश्न अभिसार अग्ने यांनी उपस्थित केला होता. विद्यापीठाने माहिती न दिल्याने अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी त्याबाबत कोणकोणत्या सुविधा आतापर्यंत एमकेसीएलने दिल्या असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र त्याबाबतची ढोबळ माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध होती.
दरम्यान, २००९-१०पर्यंत ही सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. यावर अनेकदा विधिसभा सदस्यांनी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. त्यावर दिलेल्या माहितीनुसार २००७ मध्ये ४३ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांना लॉगीन, आयडी व पासवर्ड देण्यात आले. यातील ३२ हजार विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले. प्रत्यक्षात २००७मध्ये विद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर ईजी पोर्टल उपलब्ध नव्हते. त्यावेळी २००९-१० दरम्यान २२८ महाविद्यालयांतील ३२ हजार ७३२ विद्यार्थ्यांना लॉगीन देण्यात आले. २०१०-११मध्ये ही संख्या एक लाख २८ हजार ९७० अशी सांगण्यात आली. त्यातील ९३ हजार ८९१ विद्यार्थ्यांना लॉगीन आयडी देण्यात आले. २०११-१२मध्ये ४२६ महाविद्यालयांतील २७ हजार २८२ विद्यार्थ्यांना आयडी देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यापीठात दरवर्षी किमान दीड ते दोन लाख विद्यार्थी प्रथम वर्षांत प्रवेश घेतात. त्यांच्याकडून प्रती विद्यार्थी ५० रुपये ई-सुविधेसाठी शुल्क रूपात घेतले जातात. प्रत्यक्षात पाहिजे त्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत.
गेल्या आठ वर्षांत एमकेसीएलच्या माध्यमातून ई-सुविधा शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना सुविधा देत असल्याचे भासवण्यात आले. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना त्या मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. नेमक्या कोणत्या दडपणाखाली विद्यापीठ एमकेसीएलला सहन करते, असा विधिसभा सदस्यांचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला.
