प्रवेशबंदी उठविण्याला विद्यार्थ्यांचा विरोध

एकही शिक्षक नसताना कार्यरत असलेल्या २५० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, काही विद्यार्थी संघटनांनी ती प्रकट केली आहे.
ज्या महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य किंवा एकही नियमित शिक्षक नाही आणि जेथे आवश्यक त्या मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत, अशा २५० महाविद्यालयांना प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला होता. मात्र गेल्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत विद्वत परिषदेने ही बंदी उठवली. हा निर्णय बदलण्याचा विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार निषेध केला आहे. आपला विरोध नोंदवण्यासाठी या संघटनांचे कार्यकर्ते विद्यापीठात पोहोचले होते, परंतु त्यांना तोंड द्यावे लागू नये म्हणून कुलगुरू विलास सपकाळ सायंकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयात आलेच नाहीत, असे या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
यापूर्वीच्या अनेक प्रसंगांप्रमाणेच कालही विद्यार्थ्यांना टाळण्याच्या कुलगुरूंच्या वृत्तीला विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. कुलगुरूंना ठिकठिकाणी फिती कापायला आणि भाषणे द्यायला वेळ आहे, परंतु विद्यार्थ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्यांमध्ये लक्ष घालण्यासाठी वेळ नाही. त्यांना वस्तुस्थितीला तोंड देण्याची इच्छा नाही हे खरे कारण आहे. त्यामुळेच आम्ही गेल्या आठवडय़ात त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, असे विद्यार्थी नेत्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि युवा चेतना मंच या संघटनांनी विद्वत परिषदेच्या निर्णयाविरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया नोंदवली होती. कालही कुलगुरू नसल्यामुळे या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी प्र-कुलगुरू महेशकुमार येंकी यांची भेट घेऊन आपली तक्रार मांडली. नागपूर विद्यापीठात शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याबद्दल आणि येथील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याबद्दलची चिंता त्यांनी बोलून दाखवली. नागपूर विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र नोकऱ्या मिळणेही कठीण जाते, अशी खंत या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली, परंतु प्र-कुलगुरूंनी पूर्णवेळ मौन बाळगण्याचे धोरण ठेवले असे सांगण्यात आले.
राजकारणात सक्रिय असलेल्या काही महाविद्यालयांच्या मालकांच्या इशाऱ्यावर विद्यापीठाचे प्रशासन काम करत असल्याचा आरोप या संघटनांच्या नेत्यांनी केला. या लोकांना विद्यार्थ्यांच्या हिताची किंवा शिक्षणाच्या दर्जाची काही काळजी नाही, तर ते फक्त पैसा कमवण्याचे काम करत आहेत. या शिक्षणसम्राटांनी धर्मदाय संस्थांच्या नावाने महाविद्यालये सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात शिक्षण देण्याच्या नावाखाली ते विद्यार्थ्यांची  फसवणूक आणि पिळवणूक करत आहेत. अशा महाविद्यालयांना संरक्षण देण्याच्या विद्वत परिषदेचे सदस्य आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या कृतीचा या संघटनांनी निषेध केला.  प्र-कुलगुरूंची भेट घेणाऱ्यांमध्ये युवा चेतना मंचाचे सचिव दत्ता शिर्के, प्रवीण घरजाळे, अभिजित ठाकरे, कुशांक गायकवाड, विवेक पोहाणे व अक्षय ठाकरे यांचा समावेश होता.
बंदी घातलेल्या महाविद्यालयांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य किशोर देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाने छाननी समिती नेमली होती. बंदी घालण्यात आलेल्या २५० महाविद्यालयांपैकी ७० टक्के महाविद्यालयांनी नियमित शिक्षकांची नेमणूक करण्यासाठी किंवा सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, असे या समितीने अहवालात नमूद केले होते. याउपरही, शिक्षणाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करून, आपल्या हितसंबंधांना पोषक ठरेल असा निर्णय घेण्याची विद्यापीठ प्रशासनाने विद्वत परिषदेच्या सदस्यांना मुभा दिली, यावर विद्यार्थी संघटनांचा जोरदार आक्षेप आहे.
या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सांभाळून घेऊ’ अशी हमी विद्यापीठाला देणारे प्राचार्य बबन तायवाडे यांचे थेट नाव न घेता, शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशी भाषा वापरण्याचा आम्ही निषेध करतो, असे मनविसेचे शहर प्रमुख नीरज कुकडे आणि युवा चेतना मंचाचे अध्यक्ष दिलीप दिवटे म्हणाले. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी भांडत राहू आणि कुणा ‘ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांनी’ धमक्या दिल्या म्हणून माघार घेणार नाही, असे कुकडे यांनी सांगितले.