खोटय़ा वीजदेयकांसंदर्भात बेस्टने दिलेल्या अहवालामुळे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात संभ्रम

एस.आर.ए.च्या प्रकल्पात पात्र होण्यासाठी खोटी वीजदेयके सादर करण्याचा प्रकार सर्रास होत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. पण या गोष्टींना आळा घालण्याऐवजी बेस्ट प्रशासनाकडून चुकीचे अहवाल देण्यात आल्यामुळे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या अहवालांची फेरपडताळणी सुरू केली आहे. तसेच खोटे अहवाल सादर करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही पोलिसांना दिल्या आहेत. वडाळ्यातील शिवप्रेरणा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे एकूण ९३१ झोपडीधारक आहेत. त्यातील ३७५ झोपडीधारकांना कागदपत्राअभावी अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर २२२ अपात्र झोपडीधारकांनी पात्र होण्यासाठी पुरावा म्हणून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला वीजदेयके सादर केली. ही वीजदेयके अधिकृत आहेत की नाहीत हे तपासण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने ती बेस्ट प्रशासनाकडे पाठविली. बेस्ट प्रशासनाने त्याची तपासणी करून दोन महिन्यांनंतर त्याचा तपासणी अहवाल पाठविला. परंतु त्यानंतर हा अहवाल बेस्टनेच पाठविला आहे का याची फेरतपासणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना बेस्ट प्रशासनाने आपण तो अहवाल पाठविलाच नसल्याचे म्हटले. तसेच पुन्हा तिसऱ्यांदा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बेस्टला पाठविलेल्या पत्रातही असमाधानकारक उत्तरे मिळाली असल्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून दिसत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर खुलासा झाल्याशिवाय उपजिल्हाधिकारी या २२२ झोपडीधारकांना  पात्र मानायला तयार नाहीत आणि दुसरीकडे बेस्टकडून कुठलेही ठोस उत्तर मिळत नाही. या गोंधळात २२२ घरांचा पश्न अडकून पडला आहे. यासंदर्भात अतिक्रमण निष्कासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सत्यनारायण बजाज यांच्याशी संपर्क साधला असता सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगत अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. तर बेस्ट प्रशासनाच्या ज्या पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून हा गोंधळ सुरू झाला आहे त्याबाबत बेस्ट प्रशासन चकार शब्दही काढायला तयार नाही. हा अहवाल बेस्टचा नसेल तर त्याविरोधात बेस्टने पोलिसात का तक्रार केली नाही, या प्रश्नावरून बेस्टचे पुरवठा अधिकारी म.भि. उरणकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.