ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी नाबार्डकडून निधी उपलब्ध होत असतो. त्यासाठी आवश्यक ते प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नियोजन विभागाच्या पूर्वतयारी बठकीत ते बोलत होते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सावरीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी ना. गो. पतंगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एकनाथ माले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. के. दिवेकर आदी उपस्थित होते.
परभणी जिल्हा शेतीप्रधान असून शेतीवर आधारित जोडधंदे निर्माण होण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामांना नाबार्डमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील कार्यान्वयन यंत्रणांनी आपल्या विभागातील अशा कामांची यादी तयार करावी. यादी अंतिम झाल्यावर ती लोकप्रतिनिधींना देण्यात येईल. संकेतस्थळावरही जाहीर केली जाईल. लोकप्रतिनिधींकडून काही वेळा विकासकामे सुचविली जातात. अशी कामे निधीअभावी अपूर्ण राहतात. कार्यान्वयन यंत्रणांनी अशी यादी सादर करताना सिंचनक्षेत्र, दळणवळणाच्या साधनांत वाढ, रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन, शेती उत्पादनात वाढ आदी बाबी प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजनाचा आराखडा तयार करताना प्रस्तावित कामांची यादी वेळेआधीच सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी नियोजन समितीकडे द्यावी, असे पतंगे यांनी सांगितले.
