समन्यायी पाणीवाटपाची शक्यता धूसरच!

समन्यायी पाणीवाटपासाठी नेमलेल्या मेंढीगिरी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटप होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. समितीचा अहवाल ‘सहमती’ने सोमवारी मुंबईत जलसंपदा विभागास सादर करण्यात आला. समितीच्या शिफारशींनुसार ३० ऑगस्टपर्यंत गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठय़ाचा आढावा घेऊन जायकवाडी धरण ३३ टक्क्य़ांपेक्षा कमी भरलेले असेल, तर सप्टेंबरमध्ये वरील धरणांमधून पाणी सोडून ही पातळी ३३ टक्क्य़ांवर ठेवण्याच्या अनुषंगाने शिफारस केल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते.
ऊध्र्व धरणांमधील व जायकवाडीतील पाणी समन्यायी असावे, ही मागणी अहवालातील शिफारशींमुळे पूर्ण होण्याची शक्यता मात्र नाहीच. प्रत्येक धरणातून पाणी वापराचा हिस्सा ठरविला जावा. असे करताना पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्याची आवश्यकता निश्चित केली जावी. किती पाणी पिकांना लागते, किती द्यावे लागेल, याचे हिशेब दरवर्षी करणे आवश्यक असल्याचे शिफारशीत नमूद केले आहे.
नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांमधील उसाचे क्षेत्र विचारात घेता त्यांना लागणारे पाणी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून कमी करावे, अशी शिफारसही करण्यात आली. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस ठिबक सिंचनावर पोसला गेल्यास पाण्याची ‘भूक’ आपोआपच कमी होईल, असेही दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये सुचविले आहे. समितीने काही शिफारशी तातडीने हाती घ्याव्यात व काही उपाययोजना दीर्घकालीन असाव्यात, असे सुचविले आहे. मात्र, समितीचा अहवाल जशाच्या तसा अंमलबजावणीत आणला तरी समन्यायी पाणीवाटप शक्य होणार नसल्याचे जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सप्टेंबरमध्ये पाण्याचा आढावा घेऊन ऑक्टोबरमध्ये ते सोडावे, असे कायद्यात नमूद आहे. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये पाणी सोडल्यास ते जिरण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे ऑगस्टअखेर आढावा घेऊन सप्टेंबरअखेर पाणी सोडणे सोयीचे होईल, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडावे, त्याचा कालावधी कोणता, याचे गणित अधीक्षक अभियंता स्तरावर ठरविले जाते. यात गोदावरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही लक्ष घालावे आणि त्यांच्या निर्देशानुसार पाणी वितरण ठरविले जावे, अशीही शिफारस करण्यात आली. ऊध्र्व-गोदावरी पाणलोटात १९६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे अहवाल होते. मात्र, २५३ टीएमसी प्रकल्प हाती घेतल्याने खालच्या धरणांमध्ये पाणी मिळत नाही. पाणी उपलब्धतेच्या आकडेवारीवरून नगर जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. मेंढीगिरी समितीतील सदस्यांमध्येही समन्यायी पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने मतभेद होते. ते दूर करण्याबाबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर अभ्यासाच्या कार्यकक्षेवरून निर्माण झालेले प्रश्नही ‘सहमती’ने सोडविण्यात आले. त्यानंतर तयार झालेल्या शिफारशींचा अहवाल जलसंपदा विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला.