सोलापूर जिल्हय़ात दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी शासनाने मुक्या जनावरांसाठी चारा डेपो व नंतर चारा छावण्या सुरू केल्या खऱ्या, परंतु या चारा छावण्यांमध्ये अनेक गैरसोयी असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याचा संशय आहे. त्यासाठी चारा छावण्या बंद करून पशुपालक शेतकऱ्यांना चारा व पशुखाद्य खरेदी करण्यासाठी थेट रोख स्वरूपात अनुदान द्यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश सचिव संजय पाटील-घाटणेकर यांनी केली.
यासंदर्भात सोलापूरचे जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेटून निवेदन सादर केले. चारा छावण्यांमध्ये पशुपालकाच्या दृष्टीने अनेक गैरसोयी आहेत. चारा छावण्यांमध्ये जनावरे घेऊन जाणे व तेथेच निवास करून राहणे जिकिरीचे झाले आहे. तसेच छावण्यांमध्ये कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत माढा तालुक्यातील चारा छावण्यांतील संशयास्पद व्यवहाराचे घाटणेकर यांनी उदाहरण दिले. माढा तालुक्यात सुरुवातीला चारा डेपो कार्यरत असताना ४३ हजार टन चारा उपलब्ध झाला होता. प्रतिटन २७०० रुपये दराने घेतलेला चारा पशुपालक शेतकऱ्यांना १७०० रुपये दराने दिला गेला. यात एक हजाराचा फरक आहे. त्याचा लाभ चारा डेपोचालकांना झाला. त्याचा विचार करता सुमारे चार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम चारा डेपोचालकांच्या खिशात गेली. दुष्काळी भागात दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली दुष्काळ मााफिया तयार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत सखोल चौकशी झाल्यास सत्य उजेडात येऊ शकेल. नंतर चारा छावण्यांमध्येदेखील असाच अनुभव येऊ शकेल, असे घाटणेकर यांनी नमूद केले. त्यावर शासनाने चारा छावण्या बंद करून त्याऐवजी पशुपालक शेतकऱ्यांना आपले पशुधन वाचविण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात चारा अनुदानाची रक्कम थेट जमा करावी, असा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आग्रह राहणार आहे. त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष करण्याचीही तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.