परिवहन सेवा सबसिडीमध्ये चालविण्याची सक्ती मुंबई महापालिका अधिनियमामध्ये करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पालिकेने बेस्टला सबसिडीच्या रूपात एक छदामही दिलेला नाही. पालिकेने ही रक्कम वेळीच दिली असती तर ‘तोटय़ाच्या काटय़ामुळे बेस्टचा टायर पंक्चर’ झाला नसता. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात बेस्टला १०० कोटी रुपये देताना पालिका आयुक्तांनी उधळलेल्या मुक्ताफळांमुळे उपक्रमातील कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. बेस्टची सबसिडीची रक्कम पालिकेने बुडविल्याचा आरोप करीत कामगार संघटनांनी तर बाह्य़ाच सरसावल्या आहेत.
मुंबई महापालिका अधिनियमात परिवहन सेवा नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करावी, असे स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र पालिकेकडून सबसिडी मिळत नसल्यामुळे तोटय़ाच्या गर्तेत अडकलेल्या ‘बेस्ट’ला बाहेर काढण्यासाठी वीजपुरवठा विभागाचा नफा बेस्टला वापरावा लागला. तरीही ३० सप्टेंबर २०१२ पर्यंत बेस्टच्या डोक्यावर १४२२.२४ कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर उभा राहिलाच. त्यानंतर आता कुठे बेस्ट मुंगीच्या पावलांनी पुढे सरकू लागली आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन शिवसेनेने बस भाडेवाढ मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. मात्र प्रस्तावित भाडेवाढीतून मिळणारे १५० कोटी पालिकेने द्यावे, असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी स्पष्ट केले होते. तर बेस्टला ३७५ कोटी रुपये देण्याची शिफारस स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात सीताराम कुंटे यांनी केवळ १०० कोटी रुपये दिले.
परिवहन सेवा सवलतीत चालविण्यात यावी असे जर नियमच म्हणत असेल तर पालिकेने बेस्टला सबसिडीची रक्कमही द्यायला हवी. त्यानुसार पालिकेने दरवर्षी बेस्टला सबसिडीची रक्कम दिली असती तर बेस्ट तोटय़ात गेलीच नसती वा कर्जाचा डोंगर झाला नसता, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
कोलकाता, हैदराबाद-सिकंदराबाद, चेन्नई येथील परिवहन सेवेसाठी तेथील राज्य सरकारकडून सबसिडी दिली जाते. ठाण्यातील परिवहन सेवेसाठी ठाणे महापालिकेची मदत मिळते. तर पिंपरी-पुणे मनपाच्या 
आर्थिक रसदीवर तेथील परिवहन सेवा सुरू आहे. पालिकेने बेस्टला सबसिडी दिली नाही तर आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष उदय आंबोणकर यांनी दिला आहे.
ब्रिटिश आमदानीत १९०८ मध्ये मुंबई ट्रामवे कंपनीची स्थापना झाली. त्यानंतर ही कंपनी १९३२ मध्ये विद्युतपुरवठाही करू लागली आणि या कंपनीचे नामकरण ‘बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रामवे प्रा. लिमि.’ असे झाले. महापालिकेने १९४७ मध्ये सुमारे ७ कोटी रुपयांना ही कंपनी खरेदी केली. सुरुवातीला चार आगारे आणि दोन कार्यशाळा इतकीच काय ती बेस्टची मालमत्ता होती. मात्र पालिकेच्या मदतीशिवाय बेस्टने आपला डोलारा वाढविला. २५ जून २००६ रोजी बेस्टवर केवळ ८१ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र त्यानंतर २५ मे २०१० पर्यंत हे कर्ज ३,५०० कोटी रुपयांवर गेले. गरज नसताना बेस्ट प्रशासनाने १२,५०० कोटी रुपये खर्च करून एक हजार गाडय़ा खरेदी केल्या. सुट्टय़ा भागांसाठी २०० कोटी रुपये खर्च झाले. गाडय़ांच्या देखभालीवरही मोठय़ा प्रमाणावर खर्च आला. तसेच बस तिकीट आणि पासचे भाडेही कमी करण्यात आले. त्यामुळे उत्पन्न कमी होत गेले आणि तूट वाढू लागली. तसेच सबसिडीची रक्कम देण्याचा पालिकेलाही विसर पडला. त्यामुळे बेस्ट विकलांग झाली. आता पालिकेने सबसिडीची रक्कम दिली तरच मुंबईकरांची जीवनवाहिनी ठरलेली बेस्ट तग धरेल.
