सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ येथे विक्रीसाठी काढलेल्या व्हॅलीशिल्प प्रकल्पातील १२४४ घरांसाठी १२ हजार १७० अर्ज आले असून, एका घरासाठी १०० ग्राहक इच्छुक असल्याचे या अर्ज विक्रीवरून दिसून येत आहे. १६ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या अर्ज विक्रीनंतर तो रीतसर भरून देणाऱ्यांची संख्या केवळ २८० आहे. त्यामुळे ही संख्या रोडावणार असून त्यात आरक्षण गट असणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या, विमुक्त, पत्रकार, माजी सैनिक, अंध अपंग या संवर्गाना ठेवलेल्या आरक्षणाचा फटका सिडकोला बसण्याची शक्यता आहे. या संवर्गात इतकी महागडी घरे घेणारा वर्ग नाही असे यापूर्वी आढळून आले आहे. त्यामुळेच सिडकोला यापूर्वी एनआरआय तसेच खारघरमध्ये ठेवलेल्या अशा प्रकारच्या आरक्षणाचे वेळीच ग्राहक न मिळाल्याने घरांच्या विक्रीसाठी पुन्हा सोडती काढण्याची वेळ आली होती.
सिडकोने खारघरमध्ये मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांसाठी एक हजार २२४ घरांची व्हॅलीशिल्प घरकुल योजना बाजारात आणली आहे. तरणतलाव ते क्लब हाऊसपर्यंतच्या सर्व सेवा-सुविधांनी युक्त असणारी ही गृहनिर्माण योजना नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाच्या निविदेची घोषणा झाल्यानंतर हाती घेण्यात आलेली सर्वात मोठी योजना आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट रियल इस्टेटवर असतानाही सिडकोने या घरांची विक्री खासगी विकासकांच्या दराएवढी ठेवून बाजारात आणली आहे. २२ दिवस या घरांची अर्ज विक्री सिडकोच्या तीन कार्यालयांतून व टीजेएसबी बँकेच्या ७० शाखांमधून पूर्ण झालेली आहे. या अर्जाची छपाई, विक्री, त्याचे व्यवस्थापन, भरलेले अर्ज स्वीकारणे आणि आलेल्या अर्जाची सर्व यादी सिडकोकडे सादर करण्याची जबाबदारी टीजेएसबी बँकेची आहे. त्यामुळे सिडकोचे बरेच काम हलके झाले असून येणाऱ्या अर्जाची सर्व यादी बँक फेबुवारीच्या शेवटच्या आठवडयापर्यंत सादर करणार आहे. यासाठी बँकेने अर्जाची किंमत ५२५ रुपये ठेवली होती. त्यातून त्यांनी छपाई, जाहिरात आणि व्यवस्थापन खर्च काढलेला आहे. यात २५ रुपयांचा केवळ व्हॅट प्रत्येक ग्राहकाला सहन करावा लागला आहे.
या अर्ज विक्रीतून बँकेला सुमारे ६३ लाख ८९ हजार रुपये प्राप्त झाले असून, त्यातील प्रत्येक अर्जातील २५ रुपये व्हॅट शासनाला द्यावा लागणार आहे. या योजनेत सर्वसाधारण गटासाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे ६११ घरे ही खात्रीने विकली जाण्याची दाट शक्यता आहे, पण त्यानंतरची अनुसूचित जाती (११ टक्के), अनुसूचित जमाती (६ टक्के), भटक्या जमाती (दीड टक्के), विमुक्त जमाती (दीड टक्के), राज्य शासन व शासकीय महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांना (त्यात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे) पाच टक्के आरक्षण आहे. नवी मुंबई सिडको कार्यक्षेत्रातील पत्रकार (पाच टक्के), अंध अपंग (तीन टक्के), माजी सैनिक किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती (दोन टक्के), नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त (पाच टक्के), सिडको कर्मचारी (पाच टक्के) आणि आमदारांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
त्यात सर्वसाधारण गट, शासनाचे आजी माजी कर्मचारी, सिडको कर्मचारी आणि आमदार वगळता इतर घटकांना ही महागडी घरे घेणे परवडण्यासारखे नाही. या घरांच्या आरक्षणासाठीच पाच ते दहा लाख रुपयांचे डीडी सिडकोला द्यावे लागणार आहेत.
६२ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पगार असणारा ग्राहकच मध्यम आकाराचे घर घेऊ शकणार आहे तर लाखो रुपये मासिक उत्पन्न असणारा श्रीमंत या घरांचे मालक होणार आहे. त्यामुळे नेरुळमध्ये सिडकोने १५ वर्षांपूर्वी अनिवासी भारतीयांसाठी काढलेल्या एनआरआय संकुलातील घरांच्या किमतीची या संकुलातील किमती पाहिल्यानंतर ग्राहकाला आठवण होत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात या घरांचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.