‘तापमानवाढ व वातावरणीय बदलांविषयीच्या जागतिक परिषदा यशस्वी ठराव्यात यासाठी भारताने अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणीय समस्यांशी लढा देताना अमेरिका आणि चीननेही त्यांचा वाटा उचलावा यासाठी भारताने दबाव टाकायला हवा,’ असे मत हार्वर्ड विद्यापीठातील इतिहासकार व विकास विषयक अभ्यासक डॉ. मार्क लिंडले यांनी व्यक्त केले.
गोखले इन्स्टिटय़ूटमध्ये शुक्रवारी ‘विकासाचे पर्यावरणीय आणि नीतिपूर्ण मार्ग’ या विषयावर लिंडले यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी गुरूवारी लिंडले आणि अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
लिंडले म्हणाले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशिवाय भारताला चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या विकासाचा वेग कमी करणे शक्य होणार नाही. अणुऊर्जेकडून लवकरात लवकर अक्षय ऊर्जेच्या पर्यायाकडे जाणे देशासाठी हितकारक ठरेल. भारतात सौर ऊर्जा हा ऊर्जेचा उत्तम पर्याय ठरू शकेल. अर्थात कोणताही पर्याय वापरात आणला तरी त्याबाबत कोणती ना कोणती समस्या असतेच. त्यामुळे कोणत्या एकाच पर्यायाला चिकटून
न राहता सर्व पर्यायांचा सर्वसमावेशक पद्धतीने विचार
व्हायला हवा.’’
देसरडा यांनी सांगितले की, ‘पर्यावरणाचा आग्रह म्हणजे विकासाला विरोध ही भावना चुकीची आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणारा विकास थांबवायलाच हवा. शाश्वतता ही विकासाची मुख्य कसोटी असणे गरजेचे आहे. यासाठी विकासाची पुनव्र्याख्या करून त्याची संकल्पना व संरचना नव्याने तयार करावी लागेल. समतामूलक शाश्वत विकास हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे.’
डॉ. लिंडले आणि प्रा. देसरडा सध्या देशातील विविध विद्यापीठांत शाश्वत विकासाविषयी जनजागृती करीत आहेत. जगातील निवडक अर्थतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन शाश्वत विकासाबाबत आपली मते मांडावीत, या इच्छेने लिंडले व देसरडा यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि जोसेफ स्टिगलिट्झ यांची भेट घेतली आहे. भविष्यात याविषयी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून खुली चर्चा व्हावी यासाठी सेन व स्टिगलिट्झ यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.