ऊसदराबाबत शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत साखर कारखाने सुरू करायचे नाहीत आणि ऊसतोडही थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे गुरुवारी सांगलीत झालेल्या बठकीत सांगण्यात आले. ऊसदरावरून उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बठकीत ऊसदराचा प्रश्न शासनाच्या कोर्टात असल्याने कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
उसाला रास्त भाव मिळावा यासाठी विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये यासाठी प्रशासनाने साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांना आजच्या बठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पोलीस अधीक्षक दिलीप सावंत, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील, संदीप राजोबा, साखर कारखाना प्रतिनिधी विशाल पाटील, मनोज सगरे आदी या बठकीस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ऊसदराबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा करीत असून, हा तोडगा लवकरात लवकर निघावा अशी भूमिका उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडली. घाईगडबडीने कारखाने सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे ऊसदराबाबत शासनाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत कारखाने सुरू करायचे नाहीत आणि ऊसतोडीही करायच्या नाहीत अशी भूमिका घेण्यात आली. बठकीनंतर रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले, की शासनाने ऊसदराबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जर विलंब लागला तर शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार असल्याने कोणती भूमिका घ्यायची हे नंतर जाहीर केले जाईल.
दरम्यान, या बठकीस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकणार नसल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते महेश खराडे यांनी सांगितले. कराड येथे होणाऱ्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी वरिष्ठ नेते मग्न असल्याने या बठकीस फारसा अर्थ उरलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.