साखर कारखान्यांनाही ‘मल्टीस्टेट’ चे आकर्षण;

राज्य सरकारच्या छत्रछायेखाली सहकार वाढला, भरभराटीला आला, तिजोरीतून भरभक्कम आर्थिक लाभही घेतला, त्यातील काहींनी स्वाहाकार केला. आता मात्र हेच छत्र अनेकांना जाचक वाटू लागले असून मुक्त कारभार करण्यासाठी सहकारात आता केंद्राच्या मल्टीस्टेटचे वारे वाहू लागले आहे. नागरी बँका, पतसंस्थांबरोबरच साखर कारखान्यांनीही मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर सुरू केले आहे.
सहकाराचे आधारस्तंभ असलेले केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी व सहकार विभागाकडून मल्टीस्टेटचा परवाना मिळवला जातो. राज्याचे नियंत्रण त्यामुळे संपुष्टात येते. स्वायत्तता मिळते. मर्जीप्रमाणे व मनाप्रमाणे संस्था चालविता येतात. त्यातून अप्रत्यक्ष खासगीकरणाचा घाटही घातला गेला असून यापुढे राज्याच्या सहकाराचे दोर हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हाती राहणार नाहीत,तर ते दोर मल्टीस्टेटस् सहकार लॉबीच्याच हाती राहतील असे दिसू लागले आहे.
राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँका, विमा संस्था, रेल्वे, आदींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या संस्थांची नोंदणी केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे केली जात होती. त्यांचे कार्यक्षेत्र संपर्ण देशाचे असे. काही खासगी कंपन्यातील कामगारांच्या पतसंस्थांनी अशी नोंदणी केलेली होती. त्यांची संख्या फार मोजकी होती. पण राज्याच्या सहायक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय निबंधक यांच्याकडे बहुतांश संस्था नोंदणी करत. साखर कारखाने, दूध संस्था, सूतगिरण्या, नागरी पतसंस्था, नागरी बँका, औद्यागिक संस्था, मजूर संस्था, कृषि प्रक्रिया संस्था, ग्राहक संस्था अशा अनेक प्रकारच्या हजारो संस्था राज्यात काम करत आहेत. या संस्थांत गैरप्रकार झाले तर सहकार खाते चौकशी करत असे. केंद्राच्या नियमापेक्षा राज्याच्या सहकार विभागाचे नियम कडक होते. चौकशी, संचालक मंडळावर कारवाई, प्रशासक नियुक्ती तसेच आर्थिक र्निबध घातले जात. आता केंद्राचा नवीन कायदा आला. त्यात राज्याने आणखी सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले. राज्य सरकारकडे तालुका पातळीपासून ते राज्य स्तरावर प्रशासकीय कामकाजासाठी सहकार खात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे. पण आता राज्य सरकारचा हस्तक्षेपच नको, असे सहकारातील अनेकांना वाटू लागले असून त्यांनी संस्थांचे मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर करण्यास प्रारंभ केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवाहर, दौलत, पंचगंगा, देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार, श्रीदत्त, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, शेतकरी, नागपूर जिल्ह्यातील राम गणेश गडकरी, सोलापूर जिल्ह्यातील लोकनेते बाबुराव पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर केले आहे. तर पुणे येथील कॉसमॉस, भारती, पुणे पिपल्स, मुंबई येथील जैन, कोकण र्मकटाईल, कपाल, सिटिझन्स, भारत, हिंगोलीची पिपल्स, उस्मानाबादची जनता, अकोले येथील जनता, अकोले अर्बन, बुलढाण्याची खामगाव, नाशिकची नामको, नागपूरची नागरिक व नगरची अर्बन या नागरी बँकांनीही मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर केले आहे. तसेच नानासाहेब सगरे (कौठे महंकाळ), गोवर्धन (कोल्हापूर), सिद्धामृत (सोलापूर), संपतराव देशमुख (सांगली), सावित्री महिला (हातकणंगले) खेमानंद (भम), महालक्ष्मी (कोल्हापूर), चंद्रभागा (सोलापूर), विठ्ठल (माढा), क्रांती (कुडाळ, सांगली), वारणा (वारणानगर, कोल्हापूर), श्रीराज (भोर), गोकुळ (अक्कलकोट) या दूध संघांचाही कारभार आता मल्टीस्टेटमध्ये सुरू झाला आहे.
सहकारातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी पतसंस्था, सूतगिरण्या, साखर कारखाने, दूध संघांचे रुपांतर मल्टीस्टेटमध्ये केले आहे. राज्यात मध्यंतरीच्या काळात पतसंस्थांचे मोठे पीक आले. सुमारे २२ हजारांहूनही अधिक पतसंस्थांची नोंदणी झाली. त्यांचे कामही सुरू झाले. त्यावर सरकारचे योग्य प्रकारे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे भुदरगड, चंद्रकांत बडे, तापी, संपदा या पतसंस्थांचे दिवाळे निघाले. हजारो रुपयांची मध्यमवर्गीय लोकांची गुंतवणूक धोक्यात आली. सात हजार बोगस व भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या संस्था मोडीत निघाल्या. काहींवर प्रशासक आले, तर काही अवसायनात निघाल्या. आता साडे पंधरा हजार संस्था चालू आहेत. त्यापैकी दहा हजार संस्था चांगल्या आहेत. पण पुन्हा एकदा मल्टीस्टेट पतसंस्थांच्या नोंदणीचे पेव फुटले आहे. उठसूट जो तो मल्टीस्टेट पतसंस्था स्थापन करू लागला आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र त्यासाठी लागते. दिल्ली येथील निबंधकांच्या कार्यालयात नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीच्या सल्लागार संस्था पुढे आल्या असून त्यांच्या धंद्यालाही बरकत आली आहे. दिल्ली येथील दोन खोल्यांच्या कार्यालयातून केंद्राच्या निबंधकांचा कारभार चालतो. तेथील अधिकाऱ्यांनाही आता महत्त्व आले आहे. राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी परवानगी देऊ नये असा शेरा देऊनही निबंधकांनी मात्र नोंदणी दिल्याचे पुढे आले आहे. मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर झाले की राज्य सरकारला काहीही करता येत नाही. चौकशी करावयाची झाल्यास संचालक मंडळच अधिकारी नेमते. लेखा परीक्षणातील दोष दुरूस्तीची गरज नाही. मर्जीप्रमाणे कारभार करता येतो.
कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या भागात सुरू झालेले मल्टीस्टेटचे वारे आता नगर, बीड व नाशिकच्या दिशेने निघाले आहे. त्याला लगाम घालण्याचे धोरण आज तरी राज्य सरकारकडे दिसत नाही. सहकारातील प्रभावशाली लॉबीही त्यामागे आहे. कोटय़वधी रुपयांची राज्य सरकारची मदत साखर कारखाने व दूध संस्थांनी घेतली. आता मदतीचा हात आखडता झाला, त्यानंतर त्यांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घेऊन स्वतंत्र साम्राज्याचे स्वप्न दिसू लागले आहे.