दुसरबीड येथील जिजामाता सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांची गेल्या अनेक वर्षांंपासून शासनाकडे ग्रॅच्युइटी व इतर रक्कम थकित आहे. त्यासाठी कामगारांनी लढा उभारल्यानंतरही त्यांना आजवर केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या कामगारांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
येथील गांधी भवनापासून या मोर्चाला प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहोचल्यानंतर निवेदन सादर करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांंपासून हा साखर कारखाना बंद पडलेला आहे. शेकडो कामगार आपल्या थकित वेतन व इतर रकमांसाठी शासन दरबारी लढा देत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांची देणी तातडीने देण्याचा आदेश २००५ मध्ये शासनाला दिला होता. मात्र, नऊ वष्रे उलटल्यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. याविरोधात कामगार संघटनेने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर कामगारांना तातडीने रक्कम वाटप करण्याचे स्पष्ट निर्देश गेल्या दिवाळीत अवसायक या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयात शपथपत्रही दिलेले आहे. त्यात चार कोटीची रक्क म वाटप करण्यात तयार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, तीन महिने लोटल्यानंतरही कामगारांना रक्कम वाटपाची कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. हा न्यायालयाचा आणखी एक अवमान आहे. या प्रकाराने कामगार त्रस्त झाले असून, आपली हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी त्यांनी निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. जोपर्यंत कामगारांना रकमेचे वाटप होत नाही तोपर्यंत कार्यालयासमोरून हटणार नसल्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. या कारखान्याच्या गोडावूनमध्ये सील असलेल्या साखरेचा लिलाव करून देणी चुकती करण्यासह सुजातपूर येथील शिवशक्ती साखर कारखाना कामगारांनाही थकित रक्क म त्वरित देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
