शासनकर्त्यांना बळ देण्यासाठीच साखर कामगारांचे महाअधिवेशन

महाराष्ट्र साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने राजारामबापू पाटील साखर कारखान्यावर कामगारांच्या महाअधिवेशनात निवडणुकांच्या तोंडावर साखर कामगारनेत्यांनी मागण्या मांडायच्या आणि शासनकर्त्यांनी त्यास हिरवा कंदील दाखवायचा अशी मतासाठी खेळी असून, अशातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांच्या मतदार संघातील हे महाअधिवेशन आघाडी शासनकर्त्यांचा मेळावा असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
साखर कामगारनेते बी. आर. पाटील यांनी कराडमध्ये पत्रकार परिषदेत महाअधिवेशनासंदर्भात माहिती देताना, शासनकर्त्यांचे उदोउदो करताना, साखर कारखानदारांवर, कारखान्यांच्या खाजगीकरणावर, कारखानदारीतील कारभारावर चौफेर टीका केली. यावर साखर उद्योगक्षेत्रावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी शासनाचीच असताना, सत्तेतील नेत्यांचे गुणगान गाताना, साखर कारखाना प्रशासनावर तोंडसुख घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने या दुटप्प्या भूमिकेवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना, नेतेमंडळी गोंधळली. महाअधिवेशनाला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार मार्गदर्शक असून, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अध्यक्षस्थानी आहेत. स्वागताध्यक्ष म्हणून जयंत पाटील, तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, डॉ. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, हर्षवर्धन पाटील, हसन मुश्रीफ, बाळासो थोरात या मंत्रिमहोदयांसह राष्ट्रीय, राज्य साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष निमंत्रित आहेत.
बी. आर. पाटील म्हणाले, की सहकारी कारखाने बंद पाडून खाजगीकरण करायचे. हा सहकार मोडण्याचा डाव आहे. पृथ्वीराज चव्हाण शेतकरी व कामागरांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. शरद पवार हे जाणकार नेतृत्व असलेतरी राज्यकर्ते त्यांच्याही सूचनांचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळेच साखर कारखानदारी दिवाळखोरीत निघत आहे. कारखान्यांना कर्ज देऊन ते दिवाळखोरीत काढायचे अन् खाजगीकरणासाठी तडजोड करायची, सहकारी कारखाने डबघाईला येतातच का? अशा कारखान्यांची काय चौकशी झाली असे प्रश्न उपस्थित केले. पवारांमुळे साखर कारखानदारी टिकली. त्यांचे निर्णय योग्य ठरले. पवारांच्या मध्यस्थीमुळे साखर कामगारांनी कधी टोकाची भूमिका घेतली नाही. तशी वेळ येऊ नये मात्र, वेळ आलीच तर संघर्षांचीही तयारी ठेवली असल्याचा इशारा देताना, आमची संघटना सर्वपक्षीय सहभागातील एकमेव असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. यावर नेमक्या कोणत्या हेतूने महाअधिवेशन होत आहे. एकीकडे आपण शासनकर्त्यांचे गोडवे गाताना, साखर कारखानदारीवर टीका करीत आहात. शासनकर्त्यांनीच कारखाना प्रशासनावर अंकुश ठेवायचा असल्याने आपल्याला नेमके काय म्हणायचे आहे, यावर उपस्थित नेत्यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. पवारांनी साखर कारखानदारीचे नेमके काय भले साधले याबाबतही ते अडखळले. कामगारांचे प्रश्न, ऊसदरासाठी संघटनेचे योगदान विचारता संघटना कामगारांच्या हितार्थ कार्यरत असून, ऊसदरावर त्यांनी हात वर केले. शेतकरी रसातळाला गेलातरी चालेल पण कामगारांचे समाधान व्हावे का, ऊसदरप्रश्नी शेतकरी संघटनांना समर्थन देणार का, यावरही  गोंधळलेल्या नेत्यांनी उसाला चांगला भाव मिळावा असे नमूद करून ऊसदरावर रोखठोक बोलणे टाळले. कामगारांच्या प्रश्नांवर पंतप्रधानांना भेटलो आहोत असे सांगताना, त्याचे फलित काय आणि तुम्ही रस्त्यावर उतरला, तर पंतप्रधानच तुमच्याकडे येतील का? यावरही नेतेमंडळी चांगलीच गोंधळून हो नक्कीच येतील असे म्हणाले. पवारांचे गोडवे गाता ते कितीकाळ कृषिमंत्री आहेत, मग तुमचे प्रश्न, सहकारी कारखानदारीचे अस्तित्व अडचणीत कसे. यावर नेत्यांनी पवारांचे निर्णय योग्य ठरल्याचे सांगत मूळ प्रश्नावर घूमजाव केले. महाअधिवेशन आगामी निवडणुकांसाठी सरकारला बळ देण्याकामी आहे का? आपली संघटना सर्वपक्षीय, मग विरोधी नेते निमंत्रित का नाहीत, इस्लामपुरात महाअधिवेशन असताना, कामगारवर्गाचेच जेष्ठनेते एन. डी. पाटील यांनाही निमंत्रण नसल्याबद्दल छेडले असता, साखर कामगारांच्या पदरात काही पाडून घ्यायचे असून, एन. डी. माझे स्नेही असल्याचे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली. उच्चांकी ऊसदर व कामगारांना न्याय देणाऱ्या कारखान्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव महाअधिवेशनात घेताना आपल्या ब्लॅकलिस्टवरील कारखान्यांचा नामोल्लेख करत निषेधाचा ठराव घेणार का, यावर तसे करता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.