ऊसदराचे आंदोलन राज्य सरकारनेच थांबवावे

शेतकऱ्यांच्या ऊसदर आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने साखर कारखान्यांसह सहकार क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या संस्था, दूध उत्पादक संघ व प्रामुख्याने शेती व शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासनाने या आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच हस्तक्षेप करावा व उसाला योग्य तो दर देऊन हे आंदोलन थांबवावे, अशी मागणी गोदावरी खोरे सहकारी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे
केली.
परजणे यांनी म्हटले आहे की, सर्वच शेतकरी मोठे बागायतदार आहेत असे नाही आणि सर्वच शेतकरी आंदोलनात उतरलेले आहेत असेही नाही. मात्र, जे शेतकरी आंदोलनात उतरले, त्यामुळे लागलेले हिंसक वळण, त्यात काहींचे गेलेले प्राण, रास्ता रोकोमुळे लोकांचे झालेले हाल, जाळपोळीच्या झालेल्या घटना, सामाजिक दुष्परिणाम, राष्ट्रीय संपत्तीची हानी याचा विचार होण्याची नितांत गरज आहे. उसाला ३ हजार ५०० किंवा ४ हजार रुपये दर मिळावा असा शेतकऱ्यांचा अट्टहास नसला तरी सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता योग्य दर मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. याचा विचार करून व शेतकऱ्यांच्या भावनांची कदर करून शासनाने किमान २ हजार ५०० रुपये दर देण्याबाबत साखर कारखान्यांना निर्देश द्यावेत, तसेच कारखान्यांनीही उसाला दोन पैसे कसे देता येतील याचा विचार करून आंदोलन तातडीने थांबवावे. आंदोलन थांबले नाही तर शेती, शेतकरी व सहकार अशा सर्वाचेच मोठे नुकसान होईल, अशी भीती परजणे यांनी व्यक्त केली आहे.