दर न ठरताच सव्वासहा लाख टन उसाचे गाळप

राज्यातील साखरेचा उतारा तुलनेने कमी झाला आहे. गेल्या ३ वर्षांत साखरेला सर्वात कमी दर आहे. उसाचा दर अजून ठरलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हय़ातील ५ सहकारी व ४ खासगी साखर कारखान्यांनी १५ डिसेंबपर्यंत ६ लाख २६ हजार ६४० मेट्रिक टन गाळप केले. साखरेचा सरासरी उतारा ९.२० आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत गाळप ३० ते ३५ टक्के कमी आहे.
दिवाळीनंतर सर्वच कारखान्यांनी गाळप सुरू केले. मांजरा, किल्लारी, विकास, रेणा, संतशिरोमणी हे ५ सहकारी साखर कारखाने व सिद्धी, पन्नगेश्वर, साईबाबा व जागृती या ४ खासगी कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले. अहमदपूरच्या सिद्धीशुगरने ३ नोव्हेंबरलाच गाळप सुरू केले. आतापर्यंत १ लाख २३ हजार ५९० मेट्रिक टन गाळप करून जिल्हय़ात आघाडी घेतली. कारखान्याचा सरासरी उतारा ९.४९ आहे.
मांजरा कारखान्याने १६ नोव्हेंबरपासून १ लाख १ हजार ३३० मेट्रिक टन गाळप केले. विकास कारखान्याने १८ नोव्हेंबरपासून ९५ हजार ५०० मेट्रिक टन गाळप केले. जागृती शुगरने १६ नोव्हेंबरपासून ८० हजार मेट्रिक टन, रेणा कारखान्याने १६ नोव्हेंबरपासून ८६ हजार ८२० मेट्रिक टन गाळप केले (साखरेचा उतारा ९.६०). औसा तालुक्यातील किल्लारी कारखान्याने १८ नोव्हेंबरपासून केवळ ३३ हजार ३४० मेट्रिक टन गाळप (साखर उतारा ७.९६) केले. बेलकुंडच्या संत शिरोमणी मारुती महाराज कारखान्याने २४ नोव्हेंबरपासून केवळ २५ हजार ७८० मेट्रीक टन गाळप करून साखर उतारा ७.६७ मिळविला.
यंदा राज्यभरात आतापर्यंत साखरेचा उतारा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी राहिला आहे. गतवर्षी १५ डिसेंबपर्यंत राज्यातील साखरेचा उतारा ९.९८ होता. यावर्षी तो घसरून ९.६४ राहिला. गेल्या ३ वर्षांत यंदा साखरेचे भाव सर्वात कमी, प्रतिक्विंटल २६०० ते २७०० रुपये आहेत. साखर कारखान्यांनी साखरेचे नियोजन केले पाहिजे. साखरेचे उत्पादन, विक्री, मागणी व पुरवठा याच्या प्रमाणानुसार साखर निर्यातीवर भर दिला पाहिजे. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय राज्यात लागू झाला असून, १ जानेवारीपासून अमलात येणार आहे. इथेनॉलची तातडीने विक्री करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेतल्यास शेतकऱ्यांना उसाचा भाव वाढवून मिळण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या फडातून ऊस उचलल्यानंतर १४ दिवसांत पहिला हप्ता त्याच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे बंधन साखर कारखान्यावर आहे. मात्र, अजूनही उसाच्या दराबाबत कोणताच निर्णय न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कारखान्यांनी पसे वर्ग केले नाहीत. ऊस दराबाबत शेतकरी संघटनेने केलेली मागणी व जिल्हा बँकेने साखर कारखान्यांना देऊ केलेली उचल याचा कोणताच मेळ लागत नसल्यामुळे पहिली उचल देण्यासंबंधी साखर कारखान्यांकडून दिरंगाई होत आहे.