पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या ऊस दरवाढीच्या आंदोलनात अद्यापही व्यवहार्य तोडगा निघू न शकल्याने शेतकरी संघटना आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये ऊस उत्पादक नाहक भरडला जात असल्याने दरवाढीसंदर्भात लवकरात लवकर व्यवहार्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे मत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
शरद जोशी, राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील आणि बच्चु कडू या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वारंवार आवाज उठविला आहे. राज्यात ऊसक्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात असून ऊस दरवाढीसंदर्भात दरवर्षी वादंग उठते. शेतकरी संघटना आंदोलन करतात. परिणामी गळीत हंगाम उशीरा सुरु होतो. या पाश्र्वभूमीवर, ऊस दरवाढीसंदर्भात शेतकरी संघटनांचे नेते व शासनाची भूमिका यांतून व्यवहार्य मार्ग काढणे आवश्यक झाले आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात सहकार क्षेत्रात साखर कारखानदारी विस्तारली आहे. त्यात पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नाशिकसह खान्देश व विदर्भातही ऊस कारखानदारी उभी आहे. काही अपवाद वगळता बहुतेक कारखाने सुस्थितीत नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. सहकारी कारखानदारी मोडून आज सर्वत्र खासगी साखर कारखानदारी उदयास येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, सहकारी साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे, ती मोडीत निघाली तर येणारा भविष्यकाळ अडचणीचा असेल. खासगी क्षेत्राकडे ऊस उत्पादकाची काय अवस्था असते, हे सहकार क्षेत्राच्या सहभागापूर्वीचे अनुभव लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. सहकार क्षेत्रातील अपप्रवत्तीला या आंदोलकांच्या भूमिकेमुळे तसेच राज्य शासन व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या भूमिकेमुळे मोठय़ा प्रमाणात आळा बसला आहे. परंतु, अजूनही काही अपप्रवत्ती आहेत. साखरेचे भाव हे अनिश्चित असतात. उसाची उपलब्धता, शासनाचे धोरण, परदेशातील साखरेची स्थिती, या सर्व गोष्टींचा त्यात समावेश होतो, असे अॅड. शिंदे यांनी म्हटले आहे.
उसाचा कालावधी, रासायनिक खते, मजुरी, डिझेलचे वाढलेले भाव आणि सरासरी होणारे उत्पादन यांचा विचार करता प्रति टन उसाला तीन हजार रुपये भाव मिळावा अपेक्षित असले तरी साखर कारखाना चालवितांना होणारा दैनंदिन व भांडवली खर्च, गुंतवणूक, बँकेचे व्याज, ऊस तोडणी खर्च, शासनाचा आयकराचा बोजा, या बाबींचा विचार करता पश्चिम महाराष्ट्रात २१०० ते २३०० रुपये ही पहिली उचल समाधानकारक वाटते.
आंदोलन चिघळत ठेवल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार असल्याचा इशाराही अॅड. शिंदे यांनी दिला आहे.
ऊस दरवाढ: व्यवहार्य तोडगा निघणे आवश्यक
पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या ऊस दरवाढीच्या आंदोलनात अद्यापही व्यवहार्य तोडगा निघू न शकल्याने शेतकरी संघटना आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये ऊस उत्पादक नाहक भरडला जात असल्याने दरवाढीसंदर्भात लवकरात लवकर व्यवहार्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे मत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
First published on: 16-11-2012 at 07:00 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sugercain prisehike solution should be there