परभणी मनपाचे शिलकी अंदाजपत्रक मंजूर

परभणी शहर महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या २०१३-१४च्या २ कोटी ९० लाख रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास विशेष सभेत मान्यता देण्यात आली. महिलांच्या नावे घर किंवा प्लॉट असल्यास त्यांना बांधकाम परवाना, हस्तांतरण व मालमत्ता करात २० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापौर प्रताप देशमुख यांनी जाहीर केला.
मालमत्ता कर, दुकानभाडे आदींमध्ये किरकोळ वाढ सुचवत स्थायी समितीने ७ मार्चला अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली होती. हे अंदाजपत्रक गुरुवारी मनपाच्या विशेष सभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. चर्चा झाल्यानंतर सर्वसंमतीने हे अंदाजपत्रक मंजूर झाले. अंदाजपत्रकात स्थानिक संस्था करातून ३६ कोटींचे वार्षिक उत्पन्न गृहीत धरले आहे. एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत एलबीटीचा ४२ टक्के वाटा राहणार आहे. त्या पाठोपाठ इमारत व मंगल कार्यालय भाडय़ातून १८ कोटी ५२ लाख रुपये (२१.६१ टक्के) मिळणार आहेत. एकूण महसुली जमा ९५ कोटी ४९ लाख गृहीत धरली आहे. स्थायी आस्थापना खर्च, रोजंदारी, सेवानिवृत्तिवेतन यावर ४६ टक्के खर्च होणार आहे.
चर्चेत सहभाग घेताना विरोधी पक्षनेते भगवान वाघमारे, अ‍ॅड. जावेद कादर, अंबिका डहाळे, उदय देशमुख, दिलीप ठाकूर, सचिन देशमुख यांनी अंदाजपत्रक विकासाभिमुख व कल्याणकारी असल्याचे म्हटले आहे. चर्चेत महापौर देशमुख यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना महापालिकेच्या सर्व करांतून सवलत देण्याचे जाहीर केले. महिलांच्या नावे असणाऱ्या घर किंवा प्लॉटवर लागणाऱ्या सर्व करांवर २० टक्के सवलत देण्यात येईल, तसेच शहरातील मंदिर, मस्जिद, शाळा यांनाही बेटरमेंट करातून ५० टक्के सवलतीचा निर्णय जाहीर केला. एमआयडीसीमधील पाणीपुरवठय़ाच्या दरातही सुधारणा करण्यात आली. घरगुती वापरासाठी एका युनिटला १८ रुपये, १५ युनिटपेक्षा जास्त वापरासाठी २४ रुपये, तर कारखाना व पॅकबंद पाण्याच्या बाटल्या तयार करणाऱ्या कंपन्यासाठी प्रतियुनिट ५२ रुपये दर निश्चित करण्यात आले. महापालिकेची मालमत्ता गहाण ठेवून बँकेकडून १० कोटी कर्ज काढले जाणार आहे. कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी सहीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. स्थानिक संस्था करांतर्गत व्यापाऱ्यांनी नोंदणीस फारसा प्रतिसाद दिला नाही, अशी खंत व्यक्त केली. आजपर्यंत केवळ २ हजार ७०० व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली. या व्यापाऱ्यांकडून या ३ महिन्यांत सव्वातीन कोटींपर्यंत कराच्या रूपात मिळाले. काहींनी नोंदणी केली, परंतु पूर्ण रकमेचा भरणा केला नाही. यापुढे शहर विकासासाठी व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.