जिल्ह्य़ातील नांद जलाशयाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या जमिनीचे सर्वेक्षण करून भू-संपादन प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे जलसंपदा खात्याने स्पष्ट केले.
नांद जलाशयाच्या संपादित बुडीत क्षेत्राव्यतिरिक्त उमरेड तालुक्यातील शेंडेश्वर, पिवळा, सिंगोरी, सावंगी (खुर्द), कळमना, पवनी तसेच भिवापूर तालुक्यातील चिखलापार आदी गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन व घरे वारंवार प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे गेल्या सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात निदर्शनास आले. नुकसान होणाऱ्या पिपरा व सडेश्वर या गावांतील शेतकऱ्यांनी नुकसानीचा मोबदला मिळावा व जलाशयात वारंवार बुडणाऱ्या शेती व गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदन दिले. या निवेदनातील मागणीच्या अनुषंगाने जलाशयाच्या पाण्याखाली वारंवार जाणाऱ्या जमिनीचे सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार भू-संपादन प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी यासंबंधीच्या एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित अंदाजपत्रकास विदर्भ विकास महामंडळाच्या १८ ऑगस्ट २००९च्या निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची वडनेरे समितीने चौकशी केली. या समितीच्या अहवालानुसार प्रकल्पाच्या कामात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी केली जात आहे. धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील उध्र्व वर्धा कालव्याच्या मंजूर पाटचरीचे काम कंत्राटदाराने पूर्ण न केल्यामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी उध्र्व वर्धा कालवे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन दिले. याबाबत चौकशी करण्यात आली असून शेतक ऱ्यांना सिंचनाला लाभ मिळावा म्हणून कंत्राटदारास त्वरित काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. पाटचरीचे काम सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी नमूद केले.
