मतदानाच्या दिवशी मतदार यादीतील घोळांबाबत विविध राजकीय पक्षांनी जिल्हा निवडणूक शाखेच्या कारभारावर आगपाखड केली. याबाबत निदर्शने, निवेदने दिली गेली. हा घटनाक्रम सुरू असताना दुसरीकडे शिवसेनेने या घोळाचा निषेध नोंदवत त्यामागील नेमका सूत्रधार कोण, या तांत्रिक अथवा मानवी चुका होत्या की त्यामागील करता करविता कोणी वेगळा होता, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ निहाय सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मत मोजणीच्या दिवसापर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात नाशिक लोकसभा मतदारसंघात मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मुंबई, पुणे येथील कित्ता नाशिक शहरात गिरविला गेला. निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या मतदार याद्यांमध्ये कमालीचा गोंधळ असल्याचे निदर्शनास आले. हजारो नावे ‘डिलीट’ तसेच ‘स्थलांतरीत’चा शिक्का मारून गायब झाली होती. वर्षांनुवर्षे मतदान करणारा घटक मतदानापासून वंचित राहिला तसा नवमतदारांनाही प्रशासनाच्या कार्यशैलीचा प्रत्यय आला. अनेकांना मतदान करता न आल्याने काहींनी त्या ठिकाणी केंद्र अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी आल्या पावली परत जावून मूक निषेध नोंदविला. शिवसेना, भाजप, मनसे यासह अन्य राजकीय पक्षांनी मतदार याद्यातील घोळाला प्रशासनाला जबाबदार ठरवून आंदोलने केली. काही राजकीय मंडळी आणि प्रशासन यांच्यातील मिलीभगतमुळे विशिष्ट समाजाची नावे गायब झाल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला होता.
या घोळाचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुरावे देऊन बोला या केलेल्या विधानाच्या पाश्र्वभूमीवर, शिवसेनेने सध्या विधानसभा मतदार संघनिहाय घरोघरी जाऊन सव्र्हेक्षण सुरू केले आहे. त्यात कुटूंबात किती सदस्य आहेत, त्यांचे वय, व्यवसाय, मतदान ओळखपत्र, मतदान केले की नाही वा नांव बाद झाले आहे यासह कुटूंब प्रमुखाचा संपुर्ण तपशील भरून घेण्यात येत आहे. त्यासाठी १०० कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा राबत असल्याची माहिती पालिकेचे विरोधी पक्ष नेते सुधाकर बडगुजर यांनी दिली. पश्चिम मतदार संघात प्रत्येक यादीमागे ७०-८० नावे गहाळ होती. त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
ही संपुर्ण माहिती संकलनाचे काम मतमोजणी अर्थात १६ मेपूर्वी पुर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माहितीचे संकलन करून या संदर्भातील निवेदन, झालेला घोळ, मतदार यादीतील डिलीट वा स्थलांतरीत नावांना प्रशासनाकडून माहिती दिली गेली की नाही त्याची खातरजमा करत यादी दिली जाणार आहे. तसेच ही यादी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार असून त्यात प्रशासनाचा नेहमीचा ‘चलता है’ नूर आहे की मुद्दामहून खेळलेली राजकीय खेळी याचाही तपास केला जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर नागरिकांना २० मे रोजी नव्याने होणाऱ्या मतमोजणीत नावनोंदणी करावी यासाठी आवाहन करण्यात येणार असल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले.