जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआयची सवलत देणारे तसेच दाटावाटीने उभ्या असलेल्या धोकादायक इमारतींसाठी क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंटच्या पर्यायाचा विचार करणारे शासन अधिकृत रहिवाशांच्या मागे लावलेला अटी-शर्ती भंगाचा ससेमिरा कधी सोडविणार, असा प्रश्न अंबरनाथ येथील सूर्योदय गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवासी विचारीत आहेत. गेली पाच वर्षे वारंवार पाठपुरावा करूनही सूर्योदयवासीयांच्या पदरी अन्यायाचा अंधारच आहे.
सोसायटीला जमीन देताना शासनाने घालून दिलेल्या काही अटी-शर्तीचा भंग झाल्याने सध्या सूर्योदय सोसायटीचा विकास खुंटला आहे. सोसायटीतील बहुतेक सदनिका तसेच भूखंडधारक मध्यमवर्गीय असून दंड म्हणून आकारण्यात येणारी रक्कम भरणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. परिणामी या सोसायटीतील बहुतेक भूखंड आणि सदनिका खरेदी-विक्री तसेच हस्तांकरण व्यवहार ठप्प आहेत. सूर्योदय सोसायटीत साडेसहाशेहून अघिक भूखंड असून येथील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्या २५ हजारहून अधिक आहे. अंबरनाथप्रमाणेच डोंबिवलीतील हनुमान, मिडल क्लास आणि इतर अनेक सोसायटय़ांमधील रहिवासीही अशाच प्रकारच्या अटी-शर्ती भंगामुळे सध्या अधिकृत घरात असूनही अनधिकृत घरात राहत असल्यासारखे जीवन जगत आहेत. खरेदी-विक्री तसेच हस्तांतरणावर बंधने आणल्याने त्यांच्या मालमत्तेची किंमत शून्य आहे. सध्या शासन अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा तिढा सोडविण्यासाठी र्सवकश गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या धोरणात सूर्योदयसारख्या राज्यातील अधिकृत घरात राहूनही अनधिकृत ठरलेल्या रहिवाशांवरील अटी-शर्ती भंगाचे हे ग्रहण दूर करावे, असे आवाहन येथील नागरिकांना केले आहे.
महसूल कार्यालयाचा अडेलतट्टूपणा
अटी-शर्तीचा भंग झाल्याने व्यवहार ठप्प असले तरी रीतसर दंड म्हणून सूर्योदय सोसायटीतील भूखंडधारकांना पुनर्विकासाचा मार्ग खुला आहे. महसूल खात्यात तशी तरतूद आहे.
त्यानुसार सोसायटीतील ३९२, ४८८, ४६६, ५०, ६८, १९१, २०५, आणि १४९ हे भूखंड विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकांनी महसूल विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी नियमानुसार आकारला जाणारा दंडही भरण्याची तयारी दाखवली आहे. तरीही तहसील कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तशा आशयाचा प्रस्तावच पाठविला नसल्याचे उघड झाले आहे. काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हा सरचिटणीस किसन तारमाळे यांनी एका सविस्तर पत्रान्वये महसूल मंत्र्यांना ही बाब कळविली. महसूल विभागाने या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयास २६ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून ‘तपासून सादर करावेह्ण असे आदेश दिले. त्यानंतर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १७ डिसेंबर रोजी तहसील कार्यालयास कळवून यासंदर्भात तात्काळ अभिप्राय देण्याचे आदेश दिले आहेत.
