विदर्भात आलेल्या कृषी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकार मात्र त्याबाबत गंभीर नसल्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून २६ जानेवारीला विदर्भातील शेकडो आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नी आणि त्यांचे कुटुंबीय सांसदीय समितीने भेट दिलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील मारेगाव या आत्महत्याग्रस्त गावात उपोषण करून सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत.
मुख्यमंत्री विदर्भाच्या प्रश्नावर आमदारांची बैठक घेऊन एकीकडे चर्चा करीत असताना दुसरीकडे कर्जबाजारी, नापिकी आणि दुष्काळाला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीच आर्थिक मदत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढत आहे. पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना गुरुवारी एकाच दिवशी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ३ शेतकऱ्यांनी आत्यमत्या केल्याचे लोण सर्वत्र पसरल्याचे स्पष्ट झाल्याचे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले. यावर्षी विदर्भातील २२ लाख हेक्टर मधील कापसाचे पीक अध्र्यावर आले असून खर्च मात्र दुपटीने वाढला आहे. तर सोयाबीन व धान उत्पादकांना सुद्धा नापिकीचा फटका बसला आहे. सक्तीने कर्जाची वसुली, १२ तासाचे विजेचे भारनियमन आणि शिक्षण व आरोग्यावर होणारा खर्च व वाढलेली महागाई बघता २००६ पेक्षाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भिती असून सरकारला मात्र या भीषण कृषी संकटाकडे बघायला वेळ नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मारेगाव या खेडेगावात विधवा महिला उपोषणाला बसणार आहे. मारेगाव या गावाला केंद्राच्या संसदीय समितीने भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या मात्र त्यानंतर सरकारने कुठलीच आर्थिक मदत केली नाही असेही तिवारी म्हणाले. राज्यात गेल्यावर्षी ४२ लाख हेक्टरमध्ये ३५० लाख क्विंटल कापसाचे पीक झआले होते मात्र सरकारने ४ हजार कोटी रुपये सर्व शेतकऱ्यांना बी टी कापसाच्या नापिकीचे नुकसान भरपाई म्हणून दिले. यावर्षी कापसाचे उत्पादन जेमतेम २२० क्विंटल होत असताना सरकारने नुकसान भरपाई तर दिली नाही पण कापसाच्या प्रचंड नापिकीची मंत्रिमंडळात चर्चा केली नाही. उपराजधानीत झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्यावेळी विरोधी पक्ष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देतील अशी आशा होती मात्र विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारशी मांडवणी करून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासाठी मोकळे सोडले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला.
