गैरव्यवहाराच्या प्रत्येक कृतीसाठी कामावरून काढून टाकण्याइतकी गंभीर शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने गोंदिया येथील एका सार्वजनिक न्यासावरून काढून टाकलेल्या अकरा विश्वस्तांना दिलासा दिला आहे.
विनयकुमार मिश्रा यांनी मुंबई सार्वजनिक न्यास कायद्याखाली दाखल केलेल्या अर्जावर, गोंदिया येथील ओम श्री साईनाथ बाबा सेवा संस्थेच्या ११ विश्वस्तांना धर्मदाय आयुक्तांनी गेल्या ६ मार्च रोजी त्यांच्या पदावरून काढून टाकले. निधीचा गैरव्यवहार, कर्तव्यात हयगय आणि वार्षिक अहवाल व लेखे सादर करण्यात अपयश असे सहा आरोप मिश्रा यांनी त्यांच्या अर्जात लावले होते. या विश्वस्तांनी ट्रस्टच्या संपत्तीचा चुकीचा विनियोग केला, तसेच ट्रस्टच्या नियमांचा भंग केला असेही त्यांनी म्हटले होते. या विश्वस्तांनी लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यात सतत टाळाटाळ केली, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ट्रस्टच्या मालमत्तेची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केली, या आधारावर त्यांना काढून टाकणारा आदेश सह धर्मदाय आयुक्तांनी दिला.
संतोषकुमार पांडे व इतर विश्वस्तांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंनी परस्पर समझोता करावा यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी अनेकदा लांबणीवर टाकण्यात आली, तरीही दोघांमध्ये काही तडजोड होऊ शकली नाही. चुकीच्या मानाने शिक्षा निश्चित करण्यात धर्मदाय आयुक्त अपयशी ठरले आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मुंबई सार्वजनिक न्यास कायद्यात विश्वस्तांचे निलंबन, हटवणे किंवा बडतर्फी यांची तरतूद केलेली आहे. परंतु यापैकी कुठलीही कारवाई करण्याआधी शिक्षा आरोपांच्या प्रमाणात आहे हे आयुक्तांनी पाहणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
प्रत्येक गैरकृत्य किंवा गैरकृत्य यासाठी कामावरून काढून टाकण्याची गंभीर कारवाई करता येत नाही. निलंबन, कामावरून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करणे यासारखी कारवाई जे आरोप सिद्ध करायचे आहेत त्यांच्या गांभीर्याच्या प्रमाणात असायला हवी. या प्रकरणात सह धर्मदाय आयुक्तांनी शिक्षेचा आरोपांच्या प्रमाणात विचार केला नाही, तसेच बडतर्फीची शिक्षा देताना त्याची कारणे नमूद केली नाहीत. त्यामुळे विश्वस्तांना काढून टाकण्याचा त्यांचा आदेश कायम राहू शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.कामातील त्रुटी किंवा गैरकारभार याच्या प्रत्येक कृतीसाठी बडतर्फीचीच शिक्षा दिली पाहिजे असे नव्हे, असे सांगून न्या. रवी देशपांडे यांनी हा वाद नागपूरच्या सह धर्मदाय आयुक्तांकडे फेरसुनावणीसाठी परत पाठवला. आयुक्तांनी आरोपांच्या आधारे त्या प्रमाणात शिक्षेचा विचार करावा आणि सहा महिन्यांच्या आत योग्य तो आदेश द्यावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
