स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा

साखर कारखाने त्वरित सुरू करावेत या मागणीसाठी शुक्रवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शासनाने यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू करण्याचे आदेश देऊनही अद्यापही एकही कारखाना सुरू झाला नाही. साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत आहेत. साखर कारखाने त्वरित सुरू न झाल्यास कोणत्याही क्षणी साखर सहसंचालक कार्यालय बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. मोर्चाचे शिष्टमंडळ कार्यालयात जाण्यावरून आंदोलक शेतकरी व पोलिसांच्यात झटापट झाल्याने काहीकाळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महिन्याभरापासून आंदोलन सुरू केले आहे. यंदाच्या हंगामासाठी पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावी व गत हंगामातील उसासाठी ५०० रुपयांची उचल दिवाळीपूर्वी मिळावी या मुख्य मागणीसाठी आंदोलन होत आहे. तथापि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आणि उसाचे दर साखर कारखानदारांकडून निश्चित न झाल्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम लांबत चालला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ लागले आहे.
या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने आज साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. दसरा चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा घोषणा देत लक्ष्मीपुरीतील साखर सहसंचालक कार्यालयावर पोहोचला. गेल्या काही आंदोलनावेळी साखर सहसंचालक कार्यालयात आंदोलकांनी मोडतोड केली होती. त्यामुळे पोलिसांनी सावध भूमिका घेत मोर्चा अडविला. मात्र आंदोलकांनी सर्वजण चर्चेला जाण्याचा आग्रह धरला. त्यातून पोलीस व आंदोलकांमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. कार्यकर्ते  कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे पोलीस व आंदोलकांच्यात झटापट झाली. अखेर आंदोलकांना चर्चेला जाण्यास परवानगी देण्यात आली.  साखर सहसंचालक यू.व्ही.सुर्वे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, संतोष जाधव, जनार्दन पाटील, रामचंद्र फुलारे, आदिनाथ हेमगिरे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. कारखाने सुरू करण्याचे आदेश देऊन महिना होत आला तरी अद्याप एकही कारखाना का सुरू झाला नाही? असे विचारत आंदोलकांनी ३ हजार रुपयांची पहिली उचल न दिल्यास साखरसम्राटांना त्यांच्या भागात फिरू देणार नाही, असा इशारा दिला.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे दाम देऊ न शकणाऱ्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाने सभासदांकडे सोपवावेत अशी मागणी करण्यात आली. हंगाम लांबत चालल्याने यामध्ये साखर सहसंचालकांनी हस्तक्षेप करून ते त्वरित सुरू करण्यात यावेत, अन्यथा त्यांचे कार्यालय कोणत्याही क्षणी बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा काटे यांनी यावेळी दिला.