स्वाईन फ्लूने नागपूरसह राज्यात थैमान घातले आहे. ही फार गंभीर बाब आहे. आम्ही दररोज या आजारामुळे रुग्ण दगावल्याचे वृत्त वाचतो. राज्य सरकार आणि नागपूर महापालिकेने या आजाराला आळा घालण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात बुधवारी राज्य सरकार आणि नागपूर महापालिकेला नोटीस बजावली. दररोज रुग्ण मरत आहेत. याबद्दल आम्ही वृत्तपत्रात वाचत आहोत. खूप लोकांनी प्राण गमावले आहेत. असा अनर्थ टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असे राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग आणि महापालिकेला नोटीस बजावण्याआधी न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांचे खंडपीठ म्हणाले.
शहरात सध्या स्वाईन फ्लूचा प्रकोप सुरू आहे. नागपुरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्याची पुरेशी यंत्रणा नाही, औषधे उपलब्ध आहेत, पण रुग्णांवर वेळीच आणि योग्यप्रकारे उचार होत नाहीत. त्यामुळे रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण नागपुरात अधिक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
नागपुरात स्वाईन फ्लूने सर्वांधिक रुग्ण दगावले आहेत. नागपूर विभागात नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ांत जानेवारीत सर्वाधिक १३ जण दगावले आहेत. या विभागात जानेवारीपासून २२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात फेब्रुवारीत आतापर्यंत दोघे दगावले. राज्यात जानेवारीपासून ११३ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी २८ जण दगावले आहेत. नागपूर विभागात सन २०१३ मध्ये २८ जणांचा बळी गेला होता. २०१४ मध्ये यात घट होऊन हा आकडा १० वर आला होता.
नागपुरात अस्वच्छता असल्याने डेंग्यूचे रुग्ण वाढला आहेत. त्यात वर्षभरात २० जण दगावले, असा दावा करणारी याचिका करण्यात आली होती. याच याचिकेत दुरुस्ती करून स्वाईन फ्लूच्या थैमानाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात
आले.
तसेच शहरात सुसज्ज रुग्णालये नाहीत आणि औषधे उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, असे याचिककाकत्यार्ंनी म्हटले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला आठवडय़ाभरात रुग्णांची संख्या, दगावलेल्यांची संख्या आणि आरोग्य सुविधांबद्दल दोन आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
