पाच वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्लू लसीच्या ‘साइड इफेक्ट्स’बाबत शंका काढून ती टोचून घेण्यास नकार देणाऱ्या मुंबईतील डॉक्टरांची आता मात्र लसींच्या तुटवडय़ामुळे अडचण झाली आहे.२००९ मध्ये स्वाइन फ्लूची साथ पहिल्यांदा आली. स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांच्या सतत सान्निध्यात राहत असलेल्या रुग्णालयातील कर्मचारी व डॉक्टरांसाठी केंद्र सरकारकडून स्वाइन फ्लूच्या लसी पाठवण्यात आल्या होत्या. ही लस प्रत्यक्षात घेण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र अनेक डॉक्टरांनी नकार दर्शवला. डॉक्टरांनी नकार दिल्याने इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही या लसीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आरोग्य विभागाला ९० टक्के लसी परत पाठवाव्या लागल्या.या वर्षी पुन्हा एकदा स्वाइन फ्लूच्या साथीने डोके वर काढले असून रोज वेगाने वाढत जात असलेल्या रुग्णांचा आकडा डॉक्टरांसाठीही चिंतेचा विषय ठरतो आहे. रोज स्वाइन फ्लू रुग्णांवर उपचार करावे लागत असल्याने डॉक्टरांनीच आता स्वाइन फ्लूच्या लसीची मागणी केली आहे. मुंबईतही स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांची संख्या दररोज सरासरी ४० या संख्येने वाढते आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या आपल्या रुग्णालयांमधील डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांना या आजाराची बाधा होऊ नये म्हणून पालिकेने तब्बल १००० लसींची मागणी केली होती. मात्र केंद्राकडून या लसींचा मर्यादित पुरवठा झाल्याने पालिकेच्या वाटय़ाला केवळ १०० लसी आल्या आहेत.‘आम्हाला केवळ १०० लसी मिळाल्या. स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांना ज्या ठिकाणी उपचार दिले जात आहेत, त्या रुग्णालयांमध्ये आम्ही त्या वाटून टाकल्या,’ असे पालिकेच्या आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. सध्या चिंचपोकळी येथील कस्तुरबा रुग्णालयात स्वाइन फ्लूचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या वाटय़ाला आलेल्या १०० पैकी सर्वाधिक लसी या रुग्णालयाला देण्यात आल्या आहेत.लस देण्यासंदर्भातील त्रुटीइतर आजारांच्या लसी या आयुष्यभर संरक्षण देत असल्या तरी स्वाइन फ्लूविरोधात उपलब्ध लस ही केवळ आठ ते दहा महिने संरक्षण देते. एन्फ्लुएन्झाचे विषाणू अनेक प्रकारचे असतात. त्यातील सर्व विषाणूंविरोधातील लस उपलब्ध नाही. कोणत्या ऋतूत कोणता विषाणू प्रभावी ठरेल ते माहिती नसल्याने लस कितपत उपयोगी ठरेल ते सांगता येत नाही.लसी वेळेत नाहीतयाशिवाय जो काही मर्यादित पुरवठा होत आहे तोदेखील वेळेत नाही. गेल्या महिन्यात राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्राकडे लसींची मागणी केली होती. स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या रुग्णांची संख्या पाहता ही मागणी तात्काळ पूर्ण व्हायला हवी होती; परंतु आठवडाभरापूर्वी कुठे आम्हाला केंद्राकडून लसी मिळाल्या, अशी माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली. या तुटवडय़ामुळे नागपूरमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाला खासगी पुरवठादारांकडून लसी घ्याव्या लागल्या होत्या.राज्याचे हात बांधलेलेकेंद्र सरकारकडून राज्यालाच मर्यादित प्रमाणात लसींचा पुरवठा होत असल्याने रुग्णालयांमध्ये तुटवडा भासतो आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्राकडे तब्बल नऊ हजार लसींची मागणी केली होती. मात्र यापैकी केवळ ३३ टक्के म्हणजे सुमारे ३००० लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. या मर्यादित पुरवठय़ामुळे पालिका रुग्णालयांकडून होणारी लसींची मागणी पूर्ण करणे सरकारला शक्य होत नाही.फसलेली मोहीमकेंद्र सरकारने राज्यातील डॉक्टर, परिचारिकांच्या संख्येनुसार मार्च २०१० मध्ये ३४,३०० लसी पाठवून दिल्या होत्या. मात्र तेव्हा नाकावाटे ड्रॉपने घालण्याच्या लसी बाजारात येत असल्याची कुणकुण लागल्याने डॉक्टरांनी लस टोचून घेण्यास नकार दिला होता. चार महिन्यांत केवळ १,९९० लसी वापरल्या गेल्या होत्या व उर्वरित लसी पडून होत्या. मुंबईत आलेल्या २००० लसींपकीही केवळ २५० इंजेक्शन वापरली गेली होती. इतर राज्यात मागणी असल्याने आणि इंजेक्शनची एक्स्पायरी डेट ऑक्टोबर २०१० मध्ये संपत आल्याने या लसी पुन्हा पाठवून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता.
