अमरावती जिल्ह्य़ातील वाळू तस्करांकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष

महसूल बुडविण्यासोबतच पर्यावरणाचीही हानी
जिल्ह्य़ातील अनेक रेतीघाटांमधून वाळूचा अनधिकृत उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून नियमांना वाकुल्या दाखवत वाळू तस्कर शासनाचा महसूल बुडविण्यासोबतच पर्यावरणाचीही हानी करण्यात गुंतले आहेत. वाळूच्या तस्करीकडे मात्र महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष आहे.
जिल्ह्य़ातील ५३ रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात आला आहे. त्याची मुदत ३१ जुलै रोजी संपणार आहे. कंत्राटदार निर्धारित क्षमतेपेक्षा वाळूचा अधिक उपसा करण्यात मग्न असताना महसूल यंत्रणेने काही ठिकाणी छापे, किरकोळ दंडात्मक कारवाई आणि संबंधितांना नोटीस बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे वाळू तस्करांचे फावले आहे. वाळूचा उपसा करण्यासाठी सक्शन पंप किंवा इतर यांत्रिक साधनांचा वापर करण्यास मनाई असताना अनेक घाटांवर जेसीबीच्या साहाय्याने वाळूचे उत्खनन सुरू आहे. देखरेख ठेवणारी यंत्रणा कमकुवत असल्याने अनेक ठिकाणी अशा प्रकारांवर अंकुश लावला जात नाही. काही भागांत तर महसूल यंत्रणेतील काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच वाळूचा उपसा केला जातो, असे सांगितले जात आहे. वाळूच्या रॉयल्टी पासवर बारकोड आहे, पण अनेक भागांत जुन्याच पासचा वापर असल्याचे चित्र आहे. रॉयल्टी पासचा गैरवापर करण्यापासून ते क्षमतेहून अधिक वाळू वाहून नेण्यापर्यंत अनेक लोक गुंतले आहे. नदी, नाल्यांवरील पुलांच्या स्तंभापासून १०० मीटपर्यंत वाळू उपशाला परवानगी नाही. सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या उद्भवाच्या स्रोतापासून ५०० मीटपर्यंतच्या परिसरात वाळू उत्खननाला बंदी आहे. जास्तीत जास्त तीन मीटर किंवा पाण्याच्या पातळीपैकी जे कमी असेल, तितक्या खोलीपर्यंत वाळू लिलावधारकाला वाळू उत्खनन करण्याविषयी अलीकडेच शासनाने धोरण ठरवले आहे, पण सध्या ते लागू नसल्याने नियमांना डावलून वाळू काढली जात असल्याने नदीच्या पात्रात १५ ते २० फूट खोल खड्डे पाडल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी तर पुलाच्या बाजूला, नदीपात्रातील बोअरवेलच्या बाजूलाच वाळूचे उत्खनन सुरू आहे. वाळूची साठवणूक फेरविक्रीसाठी करता येणार नाही, असा एक नियम आहे. या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. वाळू विक्रेते, कंत्राटदार तसेच एजंट यांच्या साखळीत वाळूची मोठय़ा प्रमाणावर साठवणूक केली जात आहे. ही साठवणूक तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था महसूल प्रशासनाकडे नाही. वाळूच्या वाहतुकीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित आणि स्वाक्षरीत केलेले पास ग्राह्य़ धरले जातात. या पासेसचा गैरवापर केला जात असल्याचे निदर्शनास येऊनही यंत्रणेची त्याकडे डोळेझाक आहे. सध्या जिल्ह्य़ातील अनेक शहरांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी वाळूची गरज लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त वाळूची साठवणूक करण्याकडे वाळू तस्करांचा कल आहे. वाळूची किंमत गगनाला भिडल्याने अनेक एजंट सक्रिय झाले आहेत. रात्री वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक करण्यास बंदी असताना चोरटय़ा मार्गाने वाळूची वाहतूक केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी वाळू उत्खननासाठी जेसीबीचा वापर केला जात आहे. गावापासून दूर आणि वर्दळ नसलेल्या भागात वाळू तस्करांनी नदी पात्र झपाटय़ाने रिते करण्याचा सपाटा लावल्याने पर्यावरणीय हानी होत आहे. वाळू तस्करांना रोखण्यासाठी महसूल यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.