सरकारने ताडीविक्रीसाठी निविदा जारी करताना अपेक्षित केलेला महसूल विक्रेत्यांनी देण्यास नकार दिल्यानंतर दोन वेळा निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवलेल्या जिल्हा प्रशासनाने उद्या (मंगळवारी) ताडी विक्रीसाठी लिलाव ठेवला आहे. जिल्ह्य़ात ताडी विक्रीतून प्रशासनाला दरवर्षी पाच कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळतो. गेल्या वर्षभरात महसूल भरूनही पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्याने ताडी विक्रेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. शिवाय शुद्ध ताडी देणे व सरकारला अपेक्षित महसूल देणे ताडी विक्रेत्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले. त्यामुळे निविदेची सरकारी बोली कमी करावी, अशी विक्रेत्यांची मागणी होती. परंतु राज्य सरकारने या बाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. दोन वेळा काढलेल्या ताडी विक्रीच्या निविदेकडे संबंधितांनी पाठ फिरवली. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ४ महिन्यांपासून जिल्ह्य़ात अधिकृत ताडी विक्री नाही. आता जिल्हा प्रशासनाने ताडी विक्रीसाठी लिलाव घेण्याचे ठरवले असून उद्या सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिलाव होणार आहे. लिलाव प्रक्रियेत ताडी विक्रेते सहभागी होतात, की नाही हे उद्या स्पष्ट होणार असले, तरी ताडी विक्रीच्या मुद्दय़ावरून उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हा प्रशासनाची कोंडी करण्यात ताडी विक्रेते यशस्वी झाले आहेत, असे मानले जाते.
महसुलाला फटका
नांदेड जिल्ह्य़ातल्या बहुतांश भागात मोठय़ा प्रमाणात ताडी विक्री होते. आंध्र सीमेलगतच्या कुंडलवाडी, मुक्रमाबाद, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, किनवट भागात विक्रीचे प्रमाण प्रचंड आहे. जिल्ह्य़ात ताडी विक्रीला अधिकृत परवानगी नसल्याने अनधिकृत ताडी विक्री मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसूल उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सध्या वेळ नाही, असे उत्तर देऊन या बाबत मौन बाळगले.
