सर्वसामान्यांना निगरगट्ट यंत्रणेचे तडाखे
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात रेशन कार्ड वितरण व्यवस्थेत भरडली गेलेली ही काही प्रातिनिधीक उदाहरणे. नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून किंमत शून्य, परंतु तरीही सरकार दरबारी अनमोल. त्यामुळेच सर्वसामान्यांसाठी हे कार्ड आवश्यक झालेले. रितसर पध्दतीने हे कार्ड मिळविणे किती कष्टप्रद आहे, त्याचा अनुभव सर्वानाच येतो. सर्वसामान्यांना महिनोंमहिने खेटे मारायला लावणारी शासकीय यंत्रणा दलालांसमोर कशी नतमस्तक होते, याची अनुभूती बहुतेक अर्जदार घेत आहेत. सेतू कार्यालयातील अत्याधुनिक व्यवस्थेद्वारे जलद रेशनकार्ड वा दाखले देण्याचा जो उद्देश प्रशासनाने आधी व्यक्त केला, तोच पुरता रसातळाला गेल्याचे रेशन कार्ड वितरणातील अनागोंदी पाहिल्यावर निदर्शनास येते. या कामाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी थातुरमातूर कारणे सांगून शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना अक्षरश: वेठीस धरल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक रेशन कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर ते सहा महिन्यांच्या आत दिले जावे, असा नियम आहे. परंतु, त्याचे पालन खुद्द पुरवठा विभाग करत नसल्याचे लक्षात येते. पांढरी, केशरी व पिवळी शिधापत्रिका प्राप्त करण्यासाठी अर्ज सादर करणाऱ्यांना या विभागाकडून असे काही अनुभव येत आहेत की, जेणेकरून त्यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेला वैतागून अखेर दलालांकडे आपले काम सोपवावे. असा खुष्कीचा मार्ग काढण्यात आला की काय, अशी साशंकता येते. गुरूवारी या कार्यालयात आलेल्या सर्वसामान्यांचे अनुभव त्यासाठी पुरेसे ठरावेत.
नाशिक तालुक्यातील जाखोरी येथे वास्तव्यास असणाऱ्या वामन राजापुरे या ७५ वर्षीय शेतकऱ्याने १९ मार्च २०१२ रोजी सेतू कार्यालयात रेशनकार्डसाठी अर्ज केला. नियमानुसार त्यांना सहा महिन्यात रेशनकार्ड मिळणे आवश्यक होते. तथापि, मुदत उलटून काही महिने झाले तरी त्यांना अद्याप चकरा माराव्या लागत आहेत. वयोमानामुळे त्यांना वारंवार येथे येणे शक्य नसल्याने त्यांच्या कार्डसाठी चकरा मारण्याची जबाबदारी त्यांचे शेजारी घनशाम नागरे यांनी स्वीकारली आहे. या कार्डसाठी नागरे यांनी १३ वेळा कार्यालयात फेऱ्या मारल्या असून गुरूवारी ते राजापुरे यांना घेऊन कार्यालयात आले होते. निगरगट्ट यंत्रणेला समोरील व्यक्ती वयोवृद्ध आहे की युवा, याच्याशी काही घेणे नसते. नागरे हे बाबांना घेऊन आल्यानंतर कर्मचारी त्यांना इकडून तिकडे फिरवत राहिले. अखेर वरच्या मजल्यावरील कार्यालयात जावून ‘तुम्हीच तुमचे कार्ड तयार झाले की नाही हे शोधून घ्या’ असा शहाजोगपणाचा सल्ला देण्यात आल्याचे उभयतांनी ‘नाशिक वृत्तान्त’कडे नमूद केले.
दुसरे एक उदाहरणही याप्रमाणेच. कामगारनगर येथे वास्तव्यास असणाऱ्या लता निखाडे यांना रेशनकार्ड मिळण्याची मुदत मागील महिन्यात संपली असली तरी ते त्यांना मिळू शकलेले नाही. आया म्हणून काम करणाऱ्या निखाडे या दर महिन्यात कार्यालयात चकरा मारत असतात. त्यांना केवळ ‘नंतर या’ एवढे एकच उत्तर दिले जाते. सेतू कार्यालय व रेशन कार्डशी संबंधित कर्मचारी मोलमजुरी करणाऱ्या गरिबांना अधिक त्रास देतात, असे त्यांनी नमूद केले. या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे कामावर लक्ष नाही, रेशनकार्डसाठी दिलेली कागदपत्रे त्यांना नंतर सापडत नाहीत, बेजबाबदारपणे ते काम करतात. शासकीय नियमाप्रमाणे त्यांना काम करता येत नसेल तर पगार कसला घेतात, असा सवाल निखाडे यांनी केला आहे.
पिंपळगाव बसवंत येथील नामदेव पोटे या ७५ वर्षांच्या वृद्धालाही या अनुभवातून जावे लागत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अर्ज सादर करून त्यांनी चार वेळा या कार्यालयात चकरा मारल्या. कृषी विभागात ३० वर्ष सेवा करून ते निवृत्त झाले. परंतु, आता ते शासकीय व्यवस्थेचा नव्याने विदारक अनुभव घेत आहेत. निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यालाही न्याय मिळत नाही. ओरडूनही काही उपयोग नाही. सकाळपासून लोक येतात व बैलासारखे रांगेत उभे राहतात. दलालांचा परिसरात सुळसुळाट आहे. परंतु, यंत्रणेने कितीही विलंब लावला तरी आपण दलालांकडे काम देणार नाही. काम होईपर्यंत ठिय्या मारण्याचा इशारा त्यांनी दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे तयार करून स्वाक्षरी घेण्यासाठी त्यांना नाशिक तहसीलदारांकडे पाठविले. संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने ते कार्यालयाबाहेर प्रतीक्षा करत बसले.
रेशनकार्ड घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या हजारो नागरिकांना शासकीय व्यवस्थेचा कमी-अधिक प्रमाणात असाच अनुभव येत आहे. परंतु, त्याविषयी ना कर्मचाऱ्यांना खेद ना खंत. तीच स्थिती हे सर्व थांबविण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे.
ना अर्जाचे नमुने उपलब्ध करून देण्याची दगदग, ना कागदपत्रे काय लागतात हे विचारण्याची कटकट, ना लांबच लांब रांगेत उभे रहाण्याची गरज आणि ना दाखला मिळविण्यासाठी माराव्या लागतील चकरा.. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रशासनाने सेतूमार्फत सामान्य नागरिकांना तत्परतेने सेवा देण्याचा बाळगलेला उद्देश उपरोक्त उदाहरणे पाहिल्यावर फोल ठरल्याचे लक्षात येते. प्रशासनाने जे जे काही म्हटले, त्याच्या एकदम विपरित स्थिती रेशन कार्डच्या वितरणात पहावयास मिळते. रेशन कार्ड वितरणचे काम ज्या ठिकाणावरून चालते, तेथे फलक लावण्याचे औदार्यही प्रशासनाने दाखविलेले नाही. परिणामी, एकदा अर्ज सादर केला की, दमछाक सुरू होते. ही दमछाक किती महिने सहन करावी लागेल, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. विशेष म्हणजे दलालांकडे गेल्यावर काम ताबडतोब होते. इतरांना चकरांवर चकरा मारावयास लावणाऱ्या यंत्रणेवर दलाल कोणती ‘जादू’ करतात, हा प्रश्नही अनुत्तरीतच.
