महसूलबाहय़ कामांवरच तलाठय़ांचा बहिष्कार

जनतेशी निगडित कामांवर तलाठय़ांनी बहिष्कार टाकलेला नाही, महसुली कामे सोडून अन्य कामांपुरताच हा बहिष्कार असल्याचे राज्य तलाठी संघाचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब निमसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात निमसे यांनी म्हटले आहे, की तलाठी संघटनेने गेल्या १ जानेवारीपासून संगणकीय कामे व पुरवठा विभागाच्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. मात्र हे आंदोलन तेवढय़ापुरतेच मर्यादित आहे. मूळच्या महसुली कामांबाबत संघटनेचा कोणताही आक्षेप नाही. त्यामुळे जनतेची कोणतीही कामे खोळंबलेली नाहीत. ७/१२चे उतारे, अन्य दाखले, पीकपाहणी, फेरफार नोंदी, वसुली ही कामे सुरूच आहेत. त्यात संघटनेने कोणतीही अडवणूक केलेली नाही. मात्र याबाबत लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. जाणीवपूर्वक हे उद्योग सुरू आहेत.
तलाठी संघटनेच्या विविध मागण्या गेल्या तब्बल वीस, बावीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तलाठी सज्जे व मंडलांची पुनर्रचना करणे, तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना कायम प्रवासभत्ता सुरू करणे व प्रत्येक सज्जास एक तलाठी नेमावा या मागण्या वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सन ९१ पासूनच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्या मान्य केल्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आता गावांची लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे खातेदारही वाढले आहेत. या कामाचा ताण वाढलेला असतानाच आता महसुली कामाव्यतिरिक्त अन्य दीडशे स्वरूपाची कामे तलाठय़ांवर सोपवण्यात आली आहेत. दुसरीकडे गेली वर्षांनुवर्षे तलाठय़ांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे अनेकांकडे अनेक गावांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
वर्षांनुवर्षे या मागण्या होत नसल्यामुळे संघटनेने महसुली कामांव्यतिरिक्त अन्य कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. राज्यात संगणकीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर ग्रामसेवकांना सरकारी खर्चातून लॅपटॉप, त्याची जोडणी, संगणक, प्रिंटर देण्यात आले. तलाठय़ांनी मात्र स्वखर्चातून या सुविधा उपलब्ध करून घेत राज्य सरकारच्या संगणकीकरणाच्या मोहिमेला गती दिली. त्यानंतरही मागण्या पूर्ण होत नसल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिला नाही. मात्र बहिष्कार आंदोलन जनतेच्या कामांशी निगडित नाही असे निमसे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.