तळोजा क्षेपणभूमी प्रकल्प बासनात?

ठाणे जिल्हय़ातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत तळोजा येथे आखण्यात आलेला सामायिक क्षेपणभूमी प्रकल्प बारगळण्याची चिन्हे आहेत. या क्षेपणभूमीवर कचरा उचलण्याच्या दरावरून या प्रकल्पात सहभागी होण्यास महापालिकांनी असमर्थता दर्शवल्याने या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. मात्र यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न भीषण होण्याची चिन्हे आहेत.
नवी मुंबईचा अपवादवगळता ठाणे जिल्हय़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून दररोज निघणाऱ्या हजारो मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही ठोस अशी यंत्रणा उपलब्ध नाही. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर हद्दीत मागील ३० ते ४० वर्षांपासून खासगी जमिनींवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे खासगी जागेची क्षमताही आता संपत आली आहे. तर झपाटय़ाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे कचरानिर्मितीचा वेग मात्र वाढत चालला आहे. या पाश्र्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या हद्दीत येणाऱ्या शहरांसाठी एकत्रित क्षेपणभूमी उभारण्याच्या हालचाली मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी तळोजा येथे सुमारे ३५० एकर क्षेत्रफळाचा भलामोठा भूखंड क्षेपणभूमी प्रकल्पासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला.
तळोजा येथे ‘प्रादेशिक एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन’ राबविण्याच्या हालचाली मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहेत. ठेकेदार कंपनी कोणती असावी हे ठरविण्यात प्राधिकरणाचा दोन वर्षांचा वेळ गेला. एक ठेकेदार कंपनी या प्रकल्पासाठी निश्चित झाली. मात्र या प्रक्रियेतील कचरा उचलण्याच्या चढय़ा दरांकडे बोट दाखवून महापालिकांनी या प्रकल्पात सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शवली होती. या पाश्र्वभूमीवर भाजपची सत्ता येताच, एमएमआरडीएने या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाच थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
एमएमआरडीएने  यासंबंधी संबंधित महापालिकांना पत्र पाठवून निविदा प्रक्रिया थांबवण्यात येत असल्याचे कळविले आहे. पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रवर्तकास देकारपत्र दिले असले, तरी भविष्यात हा प्रकल्प यशस्वी झाला नाही, तर कचऱ्याची समस्या गंभीर होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होईल. त्यामुळे प्रवर्तकाचे देकारपत्र रद्द करण्यात आले आहे, असे ‘एमएमआरडीए’च्या अतिरिक्त महानगर आयुक्तांनी पालिकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पालिकांचा विरोध का?
या प्रकल्पात सहभागी होण्याकरिता महापालिकांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक होती. मात्र प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आकारण्यात येणारे कचरा उचलण्याचे दर (टिपिंग फी) अवाचेसव्वा आहेत असा मुद्दा पुढे आला. यामुळे महापालिकांवर केवळ कचरा उचलण्यासाठी कोटय़वधीचा बोजा पडेल आणि हा बोजा शासन अनुदानाच्या रूपातून भरून देणार आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले होते. टिपिंग शुल्क कमी करा, मग या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा विचार करू, असे ठराव सहभागासाठी इच्छुक असलेल्या महापालिकांनी शासनाकडे पाठवले होते.
घनकचऱ्याचा सामूहिक प्रकल्प गुंडाळण्यात आलेला नाही. यापूर्वीच्या प्रकल्प अहवालात थोडय़ा त्रुटी होत्या. काही महापालिकांनी अहवालातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतला होता. त्या सूचनांचा विचार करून नवीन धोरण ठरवण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सल्लागाराच्या अहवालानंतर महानगर क्षेत्रातील घनकचरा, डेब्रिजच्या विल्हेवाटीसाठी सामूहिक प्रकल्प राबवण्याच्या नव्याने हालचाली करण्यात येतील.    
एमएमआरडीएतील एक अधिकारी