अपेक्षेप्रमाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात महापौर (४ कोटी) व पदाधिकाऱ्यांच्या निधीसह (प्रत्येकी २५ लाख) अनेक दुरूस्त्या केल्याच शिवाय प्रत्येक नगरसेवकासाठी १० लाख रूपये निधीचीही तरतूद केली. हा बोजा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) व मालमत्ता कर वसुली वाढवून भरून काढावा असे त्यांनी प्रशासनाला सुचवले.
दोनच दिवसांमधील फक्त काही तासांच्या चर्चेत स्थायी समितीने तब्बल ४०९ कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून त्यात या दुरूस्त्या केल्या. प्रशासनाने सुचवलेली सर्व प्रकारची करवाढ त्यांनी रद्द केली. पारगमन कर प्रशासनाने सरसकट १०० रूपये केला होता तो त्यांनी थेट १५० रूपये करावा असे सुचवले. महापौर, पदाधिकारी, नगरसेवक यांच्या निधीमुळे येणारा बोजा प्रशासनाने पारगमन तसेच स्थानिक संस्था कर, मालमत्ता कर वसुलीत वाढ करून भरून काढावा अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली व अर्थसंकल्पीय सभेचे कामकाज
संपवून टाकले. ठेकेदारांच्या
थकीत बीलांसाठी तब्बल
२२ कोटी रूपयांची स्वतंत्र तरतूद समितीने करून ठेकेदारांना उपकृत केले आहे.
निधीमुळे पडणारा बोजा भरून काढण्यासाठी त्यांनी आणखीही काही उपाय सुचवले आहेत. त्यात प्रामुख्याने गाळे हस्तांतरण शुल्काचा विचार करण्यात आला आहे. मनपाच्या मालकीचे सुमारे १ हजार १०० गाळे आहेत. त्यातील तब्बल ५५० गाळ्यांमध्ये पोटभाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. मनपाचे गाळे हस्तांतरणाचे शुल्क १ लाख रूपये आहे. या ५५० गाळयांमधील मुळ मालक व पोटभाडेकरून यांच्याकडून ते वसूल करावे, थंड पडलेल्या या कामाला गती द्यावी अशी सुचना त्यांनी केली. शहरात लागणाऱ्या फ्लेक्सवर नियम असतानाही मनपा कर घेत नाही. सध्या असणारा कर दुप्पट करून तो कार्यक्षमतेने वसूल करावा असे समितीने सुचवले आहे.
सावेडीतील कचरा संकलनाच्या १५ गाडय़ा फक्त डिझेल भरण्यासाठी जुन्या मनपातील कार्यशाळेत रिकाम्याच येतात व रिकाम्याच जातात. त्यामुळे कितीतरी डिझेल विनाकारण खर्च होते. या गाडय़ांमध्ये इंधन जमा करण्यासाठी सावेडीतच काही व्यवस्था करावी अशी सुचना करण्यात आली. प्रशासनाने सुचवलेली जललाभ, मललाभ करातील तसेच नव्या लागू करावी असे सांगितलेली अग्निशमन करवाढ समितीने फेटाळून लावली. सभापती बाबासाहेब वाकळे तसेच सर्व सदस्य सभेला उपस्थित होते. आयुक्त विजय कुलकर्णी रजेवर असल्याने उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे व अन्य अधिकारी होते. समितीने सुचवलेल्या दुरूस्त्यांसह आता हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल.