पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी कराचे व करोत्तर बाबींचे दर ठरवण्यासाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मांडला असून त्यात सामान्य करासह विविध करांमध्ये वाढ सुचविली आहे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांना २००९ पासून राबवण्यात येणारे दुहेरी सवलतीचे धोरण यापुढे बंद करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तथापि, माजी सैनिक व स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात आलेली सामान्य करातील ५० टक्के सूट कायम ठेवतानाच महिलांच्या नावे असलेल्या मिळकतीस १० टक्के सूट देण्याचे धोरणही कायम ठेवले आहे.
‘श्रीमंत’ महापालिकेने बदलत्या परिस्थितीत केवळ जकात उत्पन्नावर अवलंबून न राहण्याचे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आगामी आर्थिक वर्षांकरिता प्रशासनाने विविध करांमध्ये वाढ सुचवली आहे. सामान्य करात तीन टक्क्य़ाने तर सफाईकर, अग्निशामक कर, शिक्षण उपकर, पाणीपुरवठा कर, रस्ताकरात एक ते तीन टक्क्य़ांपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. नाटय़गृहावरील करमणूक कर प्रति दिवस २५० ऐवजी ४०० रुपये तर वातानुकूलित थिएटरचा ३५० रुपये असलेला कर ५०० रुपये सुचवण्यात आला आहे. नाटकासाठी सध्याचा १०० रुपये असलेला कर दुप्पट राहणार आहे. याशिवाय, थकबाकी नसलेला दाखला घेण्यासाठी तसेच प्रशासकीय सेवा शुक्क म्हणून आतापर्यंत पाच रुपये आकारण्यात येत होते. तथापि, प्रशासनाने त्यामध्ये २० पट वाढ सुचवत १०० रुपये शुल्कआकारणीचा प्रस्ताव मांडला आहे. मिळकत उतारा २५ रुपये, हस्तांतरण नोटीस फी ५ टक्के (करयोग्य मूल्यावर) शुल्क प्रस्तावित आहे.
स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत करवाढीचा प्रस्ताव आहे. करवाढीस लोकप्रतिनिधींचा विरोध लक्षात घेऊन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना करवाढीची आवश्यकता व उत्पन्नवाढीचे महत्त्व लक्षात आणून देण्याचे काम अधिकारी वर्गाकडून सुरू आहे. त्यामुळे करवाढीस मान्यता द्यायची की ती फेटाळून लावायची, याविषयी सत्ताधाऱ्यांकडून उद्याच निर्णय अपेक्षित आहे.
