पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी प्रस्तावित केलेल्या करवाढीचा प्रस्ताव चार आठवडय़ांपासून स्थायी समितीसमोर आहे. मात्र, सत्तारूढ राष्ट्रवादी व आयुक्तांच्या संघर्षांत तो ‘स्थायी’त अडकला असून त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. स्थायी समितीने मान्यता न दिल्यास आयुक्त स्वत:च्या अधिकारात तो प्रस्ताव महापालिका सभेसमोर मांडतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते.
राज्य शासनाने महापालिकांची जकात रद्द करून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, िपपरी पालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढीच्या हेतूने आगामी आर्थिक वर्षांकरिता विविध करांमध्ये वाढ सुचवली आहे. सामान्य करात तीन टक्क्य़ाने तर सफाईकर, अग्निशामक कर, शिक्षण उपकर, पाणीपुरवठा कर, रस्ताकरात एक ते तीन टक्क्य़ापर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. नाटय़गृहावरील करमणूक कर प्रति दिवस २५० ऐवजी ४०० रुपये तर वातानुकूलित थिएटरचा ३५० रुपये असलेला कर ५०० रुपये सुचवण्यात आला आहे. नाटकासाठी सध्याचा १०० रुपये असलेला कर दुप्पट राहणार आहे. याशिवाय, थकबाकी नसलेला दाखला घेण्यासाठी तसेच प्रशासकीय सेवा शुल्क म्हणून आतापर्यंत पाच रुपये आकारण्यात येत होते. तथापि, प्रशासनाने त्यामध्ये २० पट वाढ सुचवत १०० रुपये शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मांडला आहे. मिळकत उतारा २५ रुपये, हस्तांतरण नोटीस फी ५ टक्के (करयोग्य मूल्यावर) शुल्क प्रस्तावित आहे.
एक जानेवारीपासून स्थायी समितीच्या विषयपत्रिकेवर करवाढीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. करवाढीस सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा विरोध असून अधिकारी आग्रही आहेत. करवाढीस मान्यता द्यायची की फेटाळून लावायची, याविषयी सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. मतदारांमध्ये अनेक कारणांनी राष्ट्रवादीविषयी नाराजी आहे, करवाढ मंजूर केल्यास त्यात आणखी भर पडेल, अशी भीती स्थानिक नेत्यांना वाटते.