किमान हजार रूपयेही खातेदारांना देऊ न शकणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या दिवाळखोरीने शिक्षकांमधे संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य शासनाकडे मदतीचा तगादा लावणाऱ्या जिल्हा बँकेत सध्या चलन तुटवडा आहे. या बँकेसह राज्यातील सहा जिल्हा बँकांचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंकुश लागल्याने अडचणीत आहे. याच बँकेतून शिक्षक  कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन होते. सहकारी बँका अडचणीत आल्याने शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकातूनच करण्याचे आदेश शिक्षण खात्याने काढले होते. पण राकाँ-काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात नेले. मुदत वाढवून मिळाली. शिवाय कारभार सुधारण्याचा सल्ला मिळाला.
या बँकांची मुदतवाढ संपायच्या आतच कारभार सुधारण्याऐवजी पुरता कोलमडला आहे. परिणामी व्यवहार ठप्प झाले असून आता तर पैसे काढण्याचे अर्जही बँक खातेदारांना देत नाही. याच पाश्र्वभूमीवर विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. प्राथमिक शिक्षक समितीने जि.प.मुख्याधिकारी शेखर चन्नो यांची भेट घेऊन डिसेंबरचे वेतन सहकारी बँकेतून न करण्याची विनंती केली. वेतनाचे किंवा थकबाकीचे कोणतेही धनादेश जिल्हा बॅकेकडे पाठवू नये. योग्य पर्याय निवडून वेतनाचा मार्ग सुकर करावा, अशी विनंती करण्यात आल्याचे संघटना नेते विजय कोंबे यांनी नमूद केले.     
प्रशासन शिक्षकांच्या वेतनाबाबत संवेदनशील आहे. नियमानुसार ठोस निर्णय घेऊ, पण या कार्यवाहीस वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने शिक्षकांनी डिसेंबरचे वेतन विलंबाने घेण्याची तयारी ठेवावी, अशी भूमिका मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. वि. मा. शि. संघाचे नेते व्ही.यू. डायगव्हाणे यांनीही बॅकेचे मुख्याधिकारी मुद्देशवार यांची भेट घेऊन समस्येबाबत चर्चा केली. पण कुठलाही निर्णय घेण्यात बँक  प्रशासन हतबल ठरले असल्याचे चित्र पुढे आले आहे.