दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने अवलंबलेल्या चुकीच्या धोरणामुळेच बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नियम डावलून संचालक मंडळाने केवळ प्रतिष्ठेसाठी लाभांश वाटप केल्याने बँकेला झालेला दंड सभासदांकडून वसूल न करता संचालकांकडून वसूल करण्याची अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष जोतिराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सन २००५ ते २००९पर्यंत बँक तोटय़ात होती. सध्या बँक नफ्यात चालली असल्याचे दाखवून संचालक मंडळ सभासदांची दिशाभूल करत आहेत. कारण गेल्या वर्षांत कर्मचाऱ्यांना रजेचा पगार दिलेला नाही अथवा तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युईटी गुंतवणूक फारच अल्प प्रमाणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची देणी थकबाकी जवळपास दोन कोटींच्या जवळपास आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. पाटील म्हणाले, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निकषानुसार बँकेने अजून ५ कोटींच्या वर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. एवढी गुंतवणूक करण्यास बँकेकडे पैसे नाहीत. सभासदांना वेळेवर कर्जपुरवठा होत नाही. असे असताना कोअर बँकिंगसाठी सव्वा ते दीड कोटी रकमेची गुंतवणूक केल्यामुळे बँकेस हानी पोचू शकते. कोअर बँकिंगसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सक्ती केली आहे, असे सांगून सर्वसाधारण सभेत कोअर बँकिंगचा ठराव गोंधळातच मंजूर करून घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोअर बँकिंग का
केले नाही म्हणून बँकेस कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही अथवा या बाबतीत दंड झालेला नाही. कोअर बँकिंग थांबवले नाही तर आमरण उपोषण करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्य शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस कृष्णात कारंडे, राज्य सरचिटणीस प्रसाद पाटील, जिल्हाध्यक्ष भिवाजी काटकर, जिल्हा सरचिटणीस रवि शेंडे उपस्थित होते.
