शाळांमध्ये विद्यादान करणारे अनेक शिक्षक सध्या फावल्या वेळेत उदरनिर्वाहासाठी रिक्षाचालक, वेटर अशी कामे करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिक्षकांची ही अवस्था कायम विनाअनुदानित शाळांच्या धोरणामुळे झाली आहे. गेली १३ वष्रे मिळणारा अपुरा पगार आणि इतर कोणतेही भत्ते मिळत नसलेल्या राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे आंदोलन आता तीव्र झाले असून पगार आणि शंभर टक्के अनुदान या मागण्यांसाठी या शिक्षकांनी आझाद मदानात तब्बल चाळीसाव्यांदा आंदोलन सुरू केले आहे. या शिक्षकांच्या संघर्षांला पुन्हा वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृति समितीला ऐन दिवाळीत आमरण उपोषण करण्याची वेळ आली असून त्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१मध्ये सरकारने कायम विना अनुदानित धोरण लागू केले. या धोरणामुळे शिक्षकांना सरकारकडून गेल्या १३ वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. सध्या राज्यात कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक ३१९० शाळा असून ११,८४८ तुकडय़ा आहेत. तर, ज्युनिअर कॉलेजात दरवर्षी १२ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांमध्ये मिळून २१ हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. सरकारच्या कायम विना अनुदान धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना वारेमाप फी भरावी लागत आहे. तर पगारविना शिक्षकांची अवस्था वेठबिगारांसारखी झाली आहे. राज्यातील कायम विना अनुदानित, उच्च माध्यमिक शाळा, विभाग, तुकडय़ा, विषय, रात्र शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, मान्यतेपासून आतापर्यंत काम करणारया शिक्षक व कर्मचारयांना सेवा शर्ती लागू कराव्यात, सेवा, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, वेतन योजना, इत्यादीसाठी आतापर्यंतची सेवा ग्राह्य धरावी, कायम विना अनुदानित शाळांना वेतनत्तर देण्यात यावे यासारख्या अनेक मागण्यासाठी त्यांनी आता आमरण उपोषणचा पर्याय अवलंबला आहे, असे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
