जिरे-मिऱ्यांच्या नोंदीत गुरुजींची ‘खिचडी’

विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार वेळेत मिळाला पाहिजे. माध्यान्य भोजन योजनेसाठी शाळेत जो तांदूळ व पोषण आहाराचे साहित्य आलेले असेल त्याचा पै-पैचा हिशेब गुरुजींना काटेकोरपणे ठेवावा लागतो. या नोंदीत एक पैशाचा घोळ झाला तरी गुरुजींना प्रसंगी घरचा रस्ता धरावा लागतो अशी परिस्थिती असल्याचे ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना वेळेत माध्यान्य भोजन मिळाले पाहिजे म्हणून गावातील एक मजूर महिला दर महिना एक हजार रुपये मानधनावर शाळेत खिचडी बनविण्याचे काम करते. ही महिला बचत गटाची सदस्या असते. या महिलेने एक हजार रुपये मानधनात खिचडी शिजवून देणे, चुलीसाठी लाकडू फाटा आणणे, खिचडीला चव येण्यासाठी कांदा, लसूण व इतर मसाला पदार्थ आणणे हा खर्चही करावयाचा असतो.
शाळेतील उपस्थितीत विद्यार्थी, त्यांना खिचडी तयार करण्यासाठी लागणारा तांदूळ, जिरे-मिरे, तिखट, मीठ, इंधन या सगळ्यांचा बारीक तपशील गुरुजींना एका नोंदवहीत नियमितपणे लिहून ठेवावा लागतो. गावामध्ये अनेक महिला बचत गट असतात. एखाद्या महिला बचत गटाला खिचडी बनविण्याचे काम मिळाले नाही तर हा गट गटविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण विभागाकडे शाळेतील शिक्षक, संबंधित महिला बचत गटाकडून तयार करण्यात येणारी निकृष्ट खिचडी, त्याचा विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास अशा खोटय़ा तक्रारी करून शिक्षण यंत्रणेला कामाला लावतो. तपासणीसाठी येणाऱ्या साहेबांना तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित शाळेतील खिचडी व्यवस्थापनाची चौकशी करावी लागते. त्यामुळे खिचडीसाठीच्या नोंदी विद्यार्थ्यांना शिकविणे हजेरीपटावर सही करण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या असतात. यामध्ये वेळ जातो. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे माध्यान्य भोजन योजना शासनाने खासगी संस्था, संघटनांना शाळेशी संबंध न ठेवता चालविण्यास द्यावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
 केंद्र प्रमुखांमागे ससेमिरा
केंद्र प्रमुखांना वर्षांच्या एकूण दिवसांपैकी ५२ टक्के दिवस विद्यार्थ्यांना शिकवणे बंधनकारक आहे. परंतु शिक्षकांप्रमाणे केंद्र प्रमुखांना शाळांना भेटी देणे, तेथील मूल्यमापन अहवाल, पाठांची उपस्थिती, तालुक्याच्या ठिकाणी बैठकांना हजेरी लावणे यामध्ये निम्मा वेळ जातो. त्यामुळे केंद्र प्रमुखांना विद्यार्थ्यांना नियमित शिकविणे शक्य होत नाही. याचा गैरफायदा गावातील काही उंडगे माहिती अधिकार कार्यकर्ते, काही पत्रकार घेऊन केंद्र प्रमुखांची माहिती मागवून त्यांना ब्लॅकमेलिंग करीत असल्याच्या तक्रारी केंद्र प्रमुखांकडून करण्यात आल्या आहेत. याबाबत केंद्र प्रमुखांची संघटना वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.