विधिमंडळात लागोपाठ दोनदा लागलेल्या लक्षवेधीत मुक व बधिर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याचे आश्वासन देऊनही अंमलबजावणी न करणारे समाजकल्याण विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांची भूमिका संशयास्पद असून ते शब्द पाळत नसल्याची नाराजी शिक्षक आमदारांनी व्यक्त केली आहे.
केवळ शाब्दिक आश्वासनच नव्हे तर मोघे यांनी लक्षवेधीला दिलेल्या लेखी उत्तरात प्रशासक नेमणार असल्याचे उत्तर दिले असतानाही त्यांच्याकडून कोणतीच हालचाल होत नाही. शंकरनगर चौकातील मूक व बधिर औद्योगिक संस्थेचे सचिव दिलीप गोडे यांच्या विरोधात विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या अन्याय निवारणार्थ कृती समिती स्थापन करून नागो गाणार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद हिंद मैदानावर दोन दिवस आंदोलन केले. विद्यालयातील डॉ. मीनल सांगोळे, हेमंत करडभाजणे, मकरंद गोरे, चारुदत्त राजदेरकर, कमल वाघमारे, वर्षां दप्तरी, मीनाक्षी गुंडेवार, अर्चना राठोड, सरला वाघमारे, साधना पाथड्रकर आणि अनिल लुटे आदींनी यापूर्वीच पत्रकार परिषदेत केला होता. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळोवेळी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पवार यांच्या चौकशी समितीनेही संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर पुण्याचे अपंग कल्याण आयुक्तांनी मात्र संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा दिल्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी त्यास विरोध करून आंदोलन केले.
संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करावा. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता शासनाच्या नियमानुसार करावी, शाळेची वेळ जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी ठरवल्याप्रमाणे सकाळी ८ ते ११ असावी, वसतिगृहातील कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा व आरोग्यदायी जेवण द्यावे, विद्यालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सचिव स्वत:च्या वैयक्तिक व घरगुती कामासाठी वापरतात ते थांबवावे. शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, पदोन्नती दिली जावी. मुक व बधिर विद्यार्थ्यांसाठी सहल, क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक स्पर्धासारखे उपक्रम राबवण्यास परवानगी नाकारू नये. विद्यार्थ्यांना देणगीच्या माध्यमातून आलेले धान्य व जेवण संस्थेचे दाखवून त्यावर शासनाचे अनुदान लाटणे थांबवावे इत्यादी १३ मागण्या घेऊन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात उतरले.
यासंदर्भात आमदार नागो गाणार म्हणाले, शिक्षकांकडून जोपर्यंत विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला लाभ मिळत होता. तोपर्यंत सर्वकाही आलबेल होते. मात्र, शिक्षकांनी त्यांच्या हक्कासाठी मागणी सुरू करून पैसे देण्यास नकार दिल्याबरोबर व्यवस्थापन चेकाळले आणि नको ते आरोप करणे सुरू केले. व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत वादामुळे अडचणी येत असल्याचे दाखवले जाते. मात्र, शासकीय अनुदान लाटताना हा वाद कुठेच दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शाळा एकाच पाळीत असावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र व्यवस्थापन मनमानी करून शिक्षकांना त्रास कसा होईल, असेच धोरण अवलंबिते.
शिवाजीराव मोघे यांच्याच खात्याच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्याने विद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली मात्र, मोघे ती जुमानत नाहीत. त्यामुळेच त्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. या मुद्दय़ावर कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, पुण्याचे शिक्षक आमदार भगवान साळुंके, अमरावतीचे शिक्षक आमदार डॉ. रणजित पाटील, बी.पी. पोटे एकत्रितरित्या शिवाजीराव मोघे यांच्याशी याप्रकरणी बोलणी करणार असल्याचे गाणार म्हणाले.
