शहरातील केंद्रीय विद्यालयात शिस्तीच्या नावाखाली मुख्याध्यापिका व शिक्षकांकडून मनमानी होत असल्याचा आरोप येथील रेल्वे कामगार संघटनांच्या प्रतिनिदींनी केला आहे. बालहक्क आयोगाने या विद्यालयाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या असून हे विद्यालय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
तीन-चार महिन्यांपूर्वी या शाळेतून तीन विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्यात आले होते मात्र रेल्वे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलन केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांंना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्यात आला. रेल्वे व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांची शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून मध्य रेल्वेतर्फे केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. विद्यालयांत प्रामुख्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मुले शिक्षण घेतात. तीन-चार महिन्यांपूर्वी या शाळेत एक विद्यार्थिनी स्वेटर विसरून गेली. दुसऱ्या दिवशी पालक चौकशी करण्यासाठी गेले असता शालेय प्रशासनाशी वाद झाला. किरकोळ वादाचे पर्यावसन या पालकाच्या दोन्ही मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात झाले. दुसऱ्या एका विद्यार्थ्यांस इतर विद्यार्थ्यांना त्रास देतो म्हणून काढून टाकण्यात आले. त्याविरोधात कर्मचारी संघटनेने मोर्चा काढला होता. त्यानंतर हा वाद पोलीस ठाण्यात गेला. स्थानिक पदाधिकाऱयंनी हस्तक्षेप केल्यानंतर या विद्यार्थ्यांला पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्यात आला.
अनेक पालाकंनी या शाळेच्या मनमानी कारभाराविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. आता बालहक्क आयोगाने या शाळेची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालेय तक्रारींविरुद्ध सातत्याने लढा दिला व आंदोलन केले, मोर्चा काढला त्यामुळे काढून टाकण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रवेश देणे भाग पडले अशी माहिती सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे अध्यक्ष अनिल निरभवणे यांनी दिली.