खासगी विद्यापीठाची दोन विधेयक आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा ही विधेयके महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि खासगीकरण करणाऱ्या सरकारच्या धोरणाचा शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने निषेध करण्यात आला आहे.
२०११मध्ये खासगी विद्यापीठाचे पहिले विधेयक मंजूर झाले होते. त्यावेळी आमदार कपिल पाटील यांनी विरोध करीत त्या विधेयकात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींसाठी आरक्षण नाही. गरिबाला प्रवेश नाही, असे दोन आक्षेप घेतले होते. याच मुद्दय़ावरून राज्यपाल शंकर नारायणन यांनी ते विधेयक सरकारकडे परत पाठवले होते.
आता अमिटी आणि स्पायसर अ‍ॅडवेनटिस्ट या दोन सेल्फ फायनान्स विद्यापीठांची विधेयके मंजूर करून घेताना त्यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद करण्याची दक्षता सरकारने घेतली आहे. मात्र अशा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे दायित्व स्वीकारण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. गरीब, आर्थिक दुर्बल घटक आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे दायित्व विद्यापीठांवर टाकण्याची कपिल पाटील यांची मागणी फेटाळून विधान परिषदेत बहुमताने सरकारने हे दोन्ही विधेयके मंजूर करून घेतली.
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा आणि विद्यापीठ यामुळे अनुदानित शिक्षण संस्था धोक्यात आल्या आहेत. अशा पाच हजार शाळांना सरकार परवानगी देणार असून अनुदानित माध्यमिक शाळा पटसंख्येचे कठोर निकष लावून बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे.
राज्यात यावर्षी सुमारे ३० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची शिक्षकांना भीती आहे. तसेच शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जाणार असल्याचे मत शिक्षक भारतीच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले आहे. म्हणूनच शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या विरोधात शिक्षक भारतीने एल्गार पुकारला असून नागपूर जिल्ह्य़ात दोन हजार माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.
