सर्व शिक्षकांना दुष्काळ निवारण निधी देण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेच्या वतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दुष्काळ निवारण निधी प्रत्येक कर्मचाऱ्यांकडून रोखीने जमा केला जात आहे. तो परस्पर पगारातून कपात करण्यात यावा, यासंदर्भात शासनाची कोणतीही सक्ती नसताना वेतन पथकाकडून पगार बिल स्वीकारले जात नाहीत, याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
 शिक्षक, शिक्षकेतर नोकरभरतीवरील बंदी त्वरित उठवावी, कर्मचारी मान्यता शिबीर तालुकावार घेऊन त्याच दिवशी दस्ताविषयी निर्णय घेण्यात यावा, वेतन पथक कार्यालयातून भविष्यनिर्वाह निधीच्या पावत्या देण्यासाठी तालुकावार शिबिराचे आयोजन करणे, सहाव्या वेतन आयोगावरील फरकावर व्याज देण्यात यावे, वैद्यकीय बिल, वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी इतर कामांसाठी जिल्हाभरातून अनेक शिक्षक आपल्या कार्यालयात चकरा मारत असतात, परंतु अधिकारी कधी त्यांना भेटत नाहीत. यासाठी आठ दिवसांत संबंधित दस्ताविषयी    निर्णय    घ्यावा,    अशा मागण्या    संघटनेने    केल्या     आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास १ जून रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष साहेबराव कुटे, कार्याध्यक्ष शाम पाटील, कोषाध्यक्ष मधू पवार, कार्यवाह एन. एन. खैरनार यांनी दिला आहे.