जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी वगळता इतर पदेही रिक्त असल्यामुळे शिक्षकांच्या प्रश्नांचा निपटारा वेळीच होत नसल्यामुळेच शिक्षकांच्या अनेक मागण्या व तक्रारी प्रलंबित आहेत. ही रिक्त पदे त्वरित न भरल्यास राज्य शिक्षक परिषद लवकरच आंदोलन उभारणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, रिक्तपदे शासनाने त्वरित भरावे, या मागणीचे निवेदन संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागात फक्त शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद भरलेले आहे. उपशिक्षणाधिकारी हे पद मंजूर असून रिक्तच आहे. उर्वरित अधीक्षक वर्ग-२, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक, विज्ञान पर्यवेक्षक विषयतज्ज्ञ, वरिष्ठ सहायक या पदांना शासनाने मंजुरीच दिलेली नाही. शिक्षण विभागात एकमेव शिक्षणाधिकारी असून ते माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचेही कारभार सांभाळतात. कर्मचारी नसल्यामुळे काही व्यवस्थापनाने निर्माण केलेल्या वेतन व सेवासुरक्षाविषयक प्रश्नांचा निपटारा वेळीच होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन, लोकायुक्तांकडे विचाराधीन असलेले प्रश्न वाढत आहेत. त्यासोबतच शिक्षण संघटनेच्या सहविचार सभेत घेतलेल्या निर्णयाचे अनुपालन होत नाही. सहविचार सभेचे इतिवृत्त व कार्यपूर्ती अहवाल प्राप्त होत नाही. यामुळे शिक्षकांच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. गोंदिया जिल्हातील शिक्षण विभाग (माध्य.) व अधीक्षक वेतन कार्यालयातील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांना अनेक आर्थिक व मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विशेष म्हणजे, अधीक्षक, वेतन पथक कार्यालयात फक्त अधीक्षक एकटेच काम पाहतात. सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ मुख्य लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई आदी पदे रिक्त आहेत. कर्मचाऱ्यांअभावी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक तारखेला वेतन मिळत नाही. त्यामुळे रिक्त पदे मंजूर करून तत्काळ १९ जुलपूर्वी भरण्यात यावे. यास विलंब झाल्यास नाईलाजास्तव महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २० जुलपासून आंदोलन करेल, असा इशारा संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे. तसे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. निवेदन देताना विभागीय अध्यक्ष डॉ. उल्हास फडके, उपाध्यक्ष अशोक तेलपांडे, शेषराव बिजवार, उपाध्यक्ष पांडुरंग गहुकर, संघटनमंत्री निताराम अंबुले, सहकार्यवाह सतीश मंत्री, जिल्हाध्यक्ष राजाराम पंचबुद्धे, अरुण पारधी आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, भविष्यनिर्वाह निधीच्या अनेक पावत्या मिळालेल्याच नाहीत. शिक्षकांच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. या समस्यांची शासनाला जाणीव उदासीन व दुर्लक्षित धोरणांचा निषेध करण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवार, २० जुलला राज्य शिक्षक परिषदेचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देऊन शिक्षक आमदार नागो गाणार, गोपालराव साळुंखे शासनासमोर मुद्दा उपस्थित करणार आहेत. गोंदिया नगर परिषदेच्या हायस्कूल विभागातील ६ शिक्षकांना १८ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पटपडताळणीनंतर शासनाने भरतीवर मे महिन्यात बंदी आणली होती; परंतु या शिक्षकांची नियुक्ती तत्पूर्वी जानेवारी महिन्यात झाली तरीसुद्धा त्या शिक्षकांची अवहेलना केली जात असल्याचा आरोप राज्य शिक्षक परिषदेने केला असून शासन व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव यास कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे.
