‘टेंभी’ वीज प्रकल्पाचा ‘टेंभा’ कधी पेटणार

औसा तालुक्यातील टेंभी येथे सुमारे दीड हजार एकर परिसरात सोळाशे मेगावॉट क्षमतेचा गॅसवर आधारित उभारण्यात येणारा ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कधी सुरू होणार, याची चर्चा सध्या होत आहे.
हा प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा अडीच वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव यांनी केली होती. विलासराव देशमुखांकडे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रिपदाचा पदभार असताना विकासाचा पहिला घास लातूरला या प्रथेप्रमाणे या प्रकल्पाची त्यांनी घोषणा केली होती. त्यांच्याकडे हे खाते होते तोपर्यंत कामे झपाटय़ाने करण्याकडे त्यांनी जातीने लक्ष दिले. त्यानंतर त्यांच्याकडील हे खाते बदलले व ग्रामविकास खात्याचा कारभार आला. पुन्हा त्यांच्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा कारभार आला. विलासराव असेपर्यंत या प्रकल्पाचा काही ना काही पाठपुरावा चालू होता. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास महाराष्ट्राच्या विजेची मोठी गरज भागणार आहे.
विलासरावांनी महाजनको व भेलने ५० टक्के सहभाग देत कंपनीची स्थापना केली. प्रत्येकी ५ कोटी गुंतवण्यात आले. तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी या प्रकल्पास गॅस देण्याचे मान्य केले. परिसरातील शेतक ऱ्यांना बाजारभावाने जमिनीचे पैसे दिले जातील, प्रत्येक शेतक ऱ्याच्या कुटुंबातील एका मुलाला नोकरी दिली जाईल, मुलांना आयटीआयचे शिक्षण देऊन तोपर्यंत नोकरी दिली जाईल अशी योजना जाहीर केल्यामुळे औसा परिसरातील शेतक ऱ्यांचा उत्साह वाढला होता व परिसरातील शेतक ऱ्यांनी जमिनी देण्यास संमती दिली होती. जमीन खरेदीची प्रक्रिया गतिमान करीत ४०० एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. निरनिराळ्या पाच टप्प्यांवर जमीन खरेदीसंबंधी लोकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर फारशी कोणी हरकत घेतली नव्हती. सर्वानी प्रकल्पात सहभाग देण्याचीच भूमिका घेतली होती. टेंभीचा प्रकल्प गती घेत आहे, हे लक्षात घेऊन विरोधी मंडळींनी अनेक अडचणी आणण्याचे ठरवले. राष्ट्रवादीने माकणी धरणातील पाणी टेंभी प्रकल्पाला कधीही देणार नाही अशी भूमिका घेत लोहारा तालुक्यात आंदोलन पुकाराले. तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी विकासाला राष्ट्रवादीचा विरोध नाही. आपण राष्ट्रवादीच्या मंडळींना समजावून सांगू, असे स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले.
प्रकल्पाचे जनक विलासराव देशमुख यांचे निधन झाले. त्यामुळे प्रकल्प लवकर पूर्ण होणार नाही, याबद्दल लोकांना खात्री झाली. त्यानंतर जो तो जमेल तसे अडथळे वाढवत आहे. राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने टेंभी येथील वीज प्रकल्प गॅसऐवजी सोलरवर सुरू करावा, अशी मागणी करून प्रकल्पाची हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जमिनीची खरेदी अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर दुरान्वयाने संबंध असणाऱ्या सुमारे ४५ जणांनी जमीन खरेदीसाठी हरकत नोंदवली. त्यामुळे जमीन खरेदीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. प्रकल्पासाठी आणखी ६५० एकर जमीन खरेदी करायची आहे. गॅस अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने या प्रकल्पाला गॅस देण्याचे त्या वेळी जाहीर केले. त्यानंतर गॅसवर मालकी कोणाची? या संबंधीचा वाद न्यायालयात गेला व न्यायालयाने गॅसवरील मालकी केंद्र सरकारची असल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने गॅस खत कंपन्यांना प्राधान्याने देण्याची भूमिका जाहीर केली व नंतर जीव उत्पादनाला देण्याचे ठरवले. त्यानंतर सरकार स्तरावर विजेची गरज किती महत्त्वाची आहे? याचे निवेदन भेलने दिल्यानंतर केंद्र सरकारने प्राधान्याने वीज प्रकल्पाला वीज देण्यासंबंधी धोरण निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे केंद्रातील ऊर्जा खाते आहे. त्यांनी या प्रकल्पासाठी आपण गॅस अपुरा पडू देणार नाही अशी भूमिका जाहीर केली आहे. भेलचे संचालक अ‍ॅड. त्र्यंबकदास झंवर व विलासरावांचे सुपुत्र आमदार अमित देशमुख यांनी या प्रकल्प लवकर कार्यान्वित व्हावा, या साठी त्यांच्या परीने पाठपुरावा सुरू केला आहे. टेंभी प्रकल्पात गॅसवर वीजनिर्मिती सुरू झाली तर सुमारे ५ हजार लोकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. प्रकल्प सुरू करताना स्थानिक मंडळींच्या हाताला काम मिळावे, हा हेतूही महत्त्वाचा आहे. सोलर वीज निर्मितीसाठी टेंभी प्रकल्पालगतची आणखी जमीन विकत घेऊन प्रकल्प वाढवता येऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी रोजगारनिर्मिती कमी राहणार आहे. प्रकल्पाला लागणारे पाणी मसलगा व विविध धरणांमधून घेत असतानाच उजनी धरणातून पाणी घेण्याची परवानगीही मागण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी दरवर्षी १२ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागणार आहे. ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’ अशी म्हण ग्रामीण भागात प्रचलित आहे. टेंभी प्रकल्पाच्या मुहूर्ताला प्रारंभापासूनच विघ्ने येत आहेत. आणखीन किती काळ ही विघ्ने येत राहणार? हे सांगणे अवघड आहे. कारण विघ्नहर्त्यांची भूमिका बजावणाऱ्या विलासरावांचे निधन झाल्यामुळे प्रकल्प लवकर व्हावा, अशी भूमिका घेणाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.