कोटय़वधींच्या गैरव्यवहारामुळे पालिकेची घरकुल योजना वादग्रस्त ठरली. आता त्या योजनेंतर्गत घरे घेतलेल्या घरकुल धारकांकडे तब्बल दहा कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी झाली असल्याने ही रक्कम वसूल करणे आणि वसूल न झाल्यास जप्तीची कारवाई करणे महापलिकेसमोर आव्हान ठरले आहे.
तत्कालीन नगरपालिकेने झोपडपट्टीमुक्त तसेच सुंदर व स्वच्छ शहर या उद्देशातून घरकुल योजना राबविली. पण त्यात कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याने संपूर्ण योजनाच वादग्रस्त ठरली. नगरपालिकेने शासनाच्या योजनेंतर्गत शिवाजीनगर परिसरात ७२४, गेंदालाल मिल परिसरात २०५९, पिंप्राळा गावालगत १५५४, वाल्मिकनगर भाग १२४ आणि खेडी गावात ८० अशी एकूण चार हजार ५४१ घरकुले बांधली. या योजनेचा उद्देश योग्य असला तरी त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका व अहवाल विविध चौकशी आणि लेखापरीक्षणातून निघाल्याने संपूर्ण योजनाच वादग्रस्त ठरली. घरकुल योजनेत बांधलेली घरे लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली असली तरी ती मोफत नव्हती. दरमहा ठराविक रक्कम घरकुल धारकांकडून वसूल करण्याचे नियोजन होते. पण पालिका प्रशासन तसेच सत्ताधाऱ्यांनीही वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने घरकुल धारकांकडे थकबाकी वाढतच गेली.  
घरकुल धारकांकडे एकूण १० कोटी १७ लाख रुपयांची प्रचंड थकबाकी असताना फक्त ११ लाख ४२ हजार रुपयांची अत्यल्प वसुली झाली आहे. त्यामुळे अजूनही सुमारे दहा कोटी पाच लाख रुपये वसूल करणे बाकी आहे. सद्यस्थितीत ही रक्कम वसूल करणे हे महापालिकेसमोर एक संकटच आहे.