पारगमन कराची २१ कोटी ६ लाख रूपयांची निविदा महापालिकेच्या स्थायी समितीने निव्वळ एका तांत्रिक मुद्दय़ाचा आधार घेत आज स्थगित केली. सध्या वसुली करत असलेल्या ठेकेदार कंपनीचा करार उद्याच (दि. ३०) संपुष्टात येत आहे. तरीही समितीने घेतलेल्या या भुमिकेमागील गुपीत काय असावे याबद्धल मनपात विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
मॅक्सिलक कंपनीची ही निविदा आहे. निविदेला ३० दिवसांची मुदत दिलेली नाही या मुद्दय़ावर समितीने ती स्थगित केली. कायदेशीर सल्ला घ्या व नंतर निर्णय घेऊ असा ठराव केला. दरम्यान सध्याच्या कंपनीचा करार उद्या संपुष्टात येत असल्याने नंतर वसुली कशी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर सध्याची ठेकेदार कंपनी २१ कोटी ६ लाख रूपये या नव्या दराने वसुली करत असेल तर त्यांना काम द्यावे अन्यथा प्रशासनाने मनपा कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करावी किंवा त्यांना योग्य वाटेल असा निर्णय घ्यावा असेही सभेला उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
समितीच्या या अनाकलनीय भुमिकेमुळे कसेही झाले तरी मनपाने फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. सध्याची ठेकेदार कंपनी नव्या दराने वसुली करायला मान्यता देणार नाही. तसे असते तर त्यांनीच निविदा दाखल केली असती. जुन्या दराने त्यांनी वसुली करण्यास सांगितले तर त्यात मनपाचे दरमहा तब्बल २८ लाख रूपयांचे नुकसान होईल. मनपाच्या कर्मचाऱ्यामार्फत वसुली केली तर तोटा किती येईल त्याची गणतीच नाही. जकातीच्या वेळेस प्रशासनाने त्याचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. असे असताना समितीने देकार रकमेपेक्षा तब्बल १ कोटी ६ लाख रूपयांनी जास्त असलेल्या निविदेला निव्वळ एका तांत्रिक कारणाने स्थगिती दिली.
त्यामुळेच आता सगळी प्रक्रिया पुर्ण झालेली असताना समितीला अचानक ३० दिवसांच्या मुदतीचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न आहे. फेरनिविदा मंजूरीची सभा आयोजित करण्यास समितीनेच विलंब केला. त्यानंतर आज असा निर्णय घेतला. नियमांचे, कायद्याचे इतके महत्व मनपा पदाधिकाऱ्यांना कधीपासून वाटू लागले असे बोलले जात आहे. समितीच्या सभेत प्रशासनाच्या वतीने फेरनिविदेला कमी मुदत असली तरीही चालते असे सांगितले जात होते. मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. निविदा काढण्याबाबतच्या ठरावात फेरनिविदा असा शब्द असतानाही ही नवी निविदा आहे,
व ती ३० दिवसांच्या मुदतीचीच हवी, कायदेशीर सल्ला घ्या असे सांगत निविदेला स्थगिती
देण्यात आली.
