निर्णयासाठी चेंडू पुन्हा ‘स्थायी’च्याच कोर्टात!

पारगमन कर वसुलीच्या संदर्भात प्रशासन आपल्या १५ दिवसांच्या मुदतीची निविदा प्रसिद्ध करण्याच्या निर्णयाशी ठाम राहिले असल्याचे समजते. उपायुक्त स्तरावरून तसा अहवाल आयुक्तांना दिला गेला असून आता आयुक्त त्यांच्या शिफारशीसह तो अंतिम निर्णयासाठी स्थायी समितीकडे पाठवतील.
त्यामुळे आता स्थायी समितीवर प्रशासनाचे मनपाच्या आर्थिक हिताचे म्हणणे लक्षात घेऊन  सर्वाधिक रकमेच्या मॅक्सलिंक कंपनीच्या निविदेला मंजुरी द्यायची की निविदा अल्पमुदतीची असल्याने पुन्हा ३० दिवसांची निविदा प्रसिद्ध करा या स्वत:च्या हट्टापायी मनपाचे नुकसान करायचे याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी आली आहे. सर्वाधिक रकमेच्या निविदेला निव्वळ तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून स्थगिती देत व जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ देत सध्या समितीने मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान चालवले आहेच. या नुकसानाचा आज ११ वा दिवस आहे.
पारगमन कर वसुलीची निविदा ही फेरनिविदाच होती, देकार रक्कम निश्चित करण्याच्या स्थायी समितीच्या ठरावातही फेरनिविदा असाच उल्लेख आहे, त्यामुळे प्रशासनाने १५ दिवसांच्या मुदतीची निविदा प्रसिद्ध केली ते मनपाचे आर्थिक हित लक्षात घेता योग्यच आहे असे मत प्रशासनाच्या अहवालात आहे. त्याचबरोबर वकिलांनी दिलेल्या सल्ल्याची प्रतही त्याला जोडली असून वकिलांनी परिपत्रक व अध्यादेश यातील फरक लक्षात न घेता सल्ला दिला असल्याचे म्हटले आहे.
यात प्रशासन आपल्या मताशी ठाम राहिले आहे, स्थायी समितीने मात्र आपल्याच ठरावातील फेरनिविदा हा शब्द विसरून निविदा नवी असल्याची भूमिका घेतली व त्यावरूनच हा सगळा घोळ निर्माण झाला आहे. त्यांनी असे का केले याची आता अगदी उघड चर्चा फक्त मनपातच नव्हे तर सगळ्या शहरात सुरू झाली आहे. आता पुन्हा त्यांनी प्रशासनाला डावलून पारगमन कराची निविदा नव्याने ३० दिवसांची प्रसिद्ध करा असा निर्णय घेतला तर ते असे का करतात ते उघड गुपीत होऊन जाईल. शिवाय सर्वाधिक रकमेची निविदा असलेल्या मॅक्सलिंक कंपनीला न्यायालयात जाण्याची संधी मिळेल.